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छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को सरकार योग्यतानुसार नौकरी (Government jobs will be given to the youth of special backward tribes in Chhattisgarh) देगी. जिसका आदेश जारी हो चुका है.

Government jobs will be given to the youth of special backward tribes in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी

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Published : Jun 27, 2022, 4:31 PM IST

रायपुर : विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यतानुसार नौकरी देने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन ने जारी किया (Government jobs will be given to the youth of special backward tribes in Chhattisgarh) है. जिसकी मुताबिक छत्तीसगढ़ में निवासरत अबूझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के 9623 युवाओं को लाभ (special backward tribes in Chhattisgarh) मिलेगा. इस बात की जानकारी खुद सीएमओ ने ट्वीट करके दी है.

सीएम भूपेश ने की थी घोषणा : आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने रविवार को जशपुर के बगीचा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान स्थानीय युवती संजू पहाड़िया से बातचीत के दौरान यह घोषणा की थी. घोषणा पर तत्काल अमल करते हुए राज्य शासन ने इस आशय का आदेश जारी किया गया है.

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए नौकरी का आदेश जारी

शासन के पत्र में क्या : शासन ने जो पत्र जारी किया है वो इस तरह से है.

1-''माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् (Chhattisgarh Tribes Advisory Council) की बैठक दिनांक 27 अगस्त, 2019 में निर्णय लिया गया था कि "विशेष पिछड़ी जनजाति" के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर उनकी पात्रतानुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जाए”

2- उक्त निर्णय के अनुपालन में आपके जिले में "विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के शिक्षित युवाओं की जिलेवार सूची के अनुसार कुल संख्या 9623 है। ( छायाप्रति संलग्न)

3/ अतः जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर "विशेष पिछड़ी जनजाति" के पात्र युवाओं को उनकी पात्रतानुसार जिले में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के विरूद्ध भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

4/ उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 2022-01-00160 दिनांक 20.05.2022 द्वारा सहमति प्रदान की गई है.

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