रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel ) की अध्यक्षता में IG और SP की कांफ्रेंस (IG SP Conference) रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में बैठक हुई. प्रदेश में दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे आपराधिक मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी एसपी के साथ आईजी और डीजीपी के साथ बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि जिस प्रकार बीते दिनों प्रदेश के सभी जिले के कलेक्टरों की बैठक ली गयी कि आखिर प्रदेश की जनता तक विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जाए ? ठीक उसी प्रकार आज आईजी और प्रदेश के सभी एसपी की बैठक ली गई.
आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से गांजे की तस्करी पर रोक लगाने पर चर्चा की गई. जिसमें कहा गया कि ओड़िशा से आने वाला गांजा हमारे राज्य से होकर गुजरती है तो इस पर इस तरह से कार्यवाही की जाए. इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई और साथ ही जो राज्य गांजे को लेकर जाया जाता है, वहां भी इसकी जानकारी देकर कार्यवाही करने की बात मुख्यमंत्री ने कही. दूसरी महत्वपूर्ण अभी हाल ही में जो घटना घटी थी उसको बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है ऐसी पुनरावृति ना हो इसके लिए एसपी और आई जी को निर्देश दिया गया है.
कानून व्यवस्था की समीक्षा कलेक्टर और एसपी करेंगे एक साथ दौरा
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोविड-19 काल के चलते कलेक्टर और एसपी दौरे पर नहीं जा पा रहे थे और पहले केवल कलेक्टर या फिर एसपी दोनों में से एक दौरे पर जाया करते थे. अब उनको साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि महीने में कम से कम 4 से 5 से 10 दिन कलेक्टर और एसपी दोनों एक साथ जिले का दौरे करेंगे. समस्याओं के बारे में स्वयं जाकर जानकारी लेंगे.
पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस चिटफंड कंपनी में हो रही पैसे की वापसी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा की हमारे प्रदेश में एकमात्र देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पैसे वापसी की प्रकिया शुरू कर दी गयी है. जिसमें राजनांदगांव और बिलासपुर से शुरुआत की गई है. हालांकि छोटी राशि है, इसके साथ ही डायरेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई है.
पत्थलगांव की घटना में केवल 1 की हुई थी मौत
पत्थलगांव की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सोशल मीडिया में बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है और वायरल हो जाता है. वहां केवल एक की मृत्यु हुई थी, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर चार लोगों की मृत्यु बताया जा रहा था. तो ऐसी भ्रामक जानकारियां ना फैले इसको लेकर भी विशेष चर्चा की गई, ताकि आम जनता और मीडिया के साथियों तक सही खबर पहुंचे.
रायपुर में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस हर सप्ताह जनता से मुलाकात करेंगे आईजी-एसपी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फील्ड स्तर के अधिकारी (आईजी/एसपी) हर सप्ताह आम जनता से मुलाकात करेंगे. मौके पर ही समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस का जनता से जुड़ाव आवश्यक है. मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में पुलिस अधिकारियों से अपेक्षा की कि उनकी पुलिसिंग में कड़ाई और आचरण में मानवीय संवेदना झलकनी चाहिए.
जनता का विश्वास जीते पुलिस
वहीं मुख्यमंत्री ने जनता का विश्वास छत्तीसगढ़ पुलिस को जीतने की बात कही. कोरोना काल में पुलिस के कार्य से लोगों का पुलिस पर विश्वास बढ़ा है. मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को आदेश दिया है कि महिलाओं और बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित महसूस होना चाहिए. सरकार का फोकस महिला सुरक्षा पर है. उन्हें पुलिस पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए.
2.5 साल से एक ही जगह-एक ही थाने में जमे पुलिस जवान का होगा ट्रांसफर
मुख्यमंत्री ने बड़ा निर्णय लिया है. उन्होंने कहा है कि 2.5 वर्षों से एक ही स्थान, एक ही थाने पर जमे पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा एप की प्रगति के बारे में भी पूछा. साथ ही कहा कि इसका लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए.
जिन पुलिस कर्मियों से जनता नाराज, उनके तबादले की सीएम ने कही बात
सभी आईजी को सीएम ने निर्देश दिया कि जनता जिन पुलिस कर्मचारियों से नाराज है, उनका आईजी चिह्नांकन करें और तबादला करें. फील्ड के अधिकारी शाम को फील्ड में निकलें, इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा. ट्रैफिक सुचारू रूप से व्यवस्थित हो, इस बात का ध्यान रखने का निर्देश सीएम ने दिया. सड़क हादसों की समीक्षा कर उसमें कमी लाने का प्रयास गंभीरता से करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है. साथ ही आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापसी के कार्य को त्वरित गति से पूर्ण करने की भी बात उन्होंने कही है.
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सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए होगा स्पेशल टीम का गठन
बघेल ने कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं को साम्प्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचाने, अपना सूचना तंत्र विकसित करें. ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है. CM भूपेश ने कहा कि पुलिस अधीक्षक हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाएं. जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्रवाई करें.
बघेल ने कहा कि छोटी घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने अवसरवा दी तत्व अफवाह, दुष्प्रचार और भ्रामक समाचार फैलाते हैं.उनकी पहचान कर कार्रवाई करना जरूरी है. सोशल मीडिया अफवाह फैलाने का सबसे बड़ा साधन बन गया है.सोशल मीडिया में भी एक सुदृढ़ आसूचना तंत्र विकसित करना ज़रूरी है.
कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले 10 साल के अपराधिक रिकॉर्ड को लेकर भी चर्चा की संभावना जताई जा रही है. रमन सरकार के पिछले 7 साल और भूपेश सरकार के 3 साल के आपराधिक रिकॉर्ड की भी तुलनात्मक समीक्षा की जा सकती है. बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और DGP डीएम अवस्थी मौजूद हैं.
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'कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की'
इससे पहले गुरुवार को सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने जिलों की स्थिति जानने के लिए कलेक्टर्स मीटिंग की. इसके जरिेए सभी जिलों के कलेक्टर से सीएम ने बात की. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिला दंडाधिकारी की है. जिला दंडाधिकारी को टीम लीडर के रूप में काम करना चाहिए. सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रहे अफवाह और दुष्प्रचार का कठोरता से खंडन जरूरी है. जिला दंडाधिकारी साप्ताहिक समीक्षा बैठक के पहले पुलिस अधीक्षक, कार्यपालिक दंडाधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की समीक्षा करें. इस बैठक में पिछले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा की जाए और आने वाले सप्ताह में कानून-व्यवस्था की स्थितियों का पूर्वानुमान लगाएं और रणनीतिक योजनायें बनायें.
कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में कानून व्यवस्था, लोक केन्द्रित प्रशासन, राजस्व प्रशासन से संबंधित शिकायतों का निराकरण, गिरदावरी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, धान खरीदी की तैयारी सहित राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति की भी गहन समीक्षा की.
'भूपेश सरकार ने कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बनाया'
एक तरफ सीएम ने कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस की तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया. पूर्व सीएम रमन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि 'प्रशासन नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं है, सरकार पूरी तरह से पंगू हो चुकी है. सारे विकास के काम ठप्प हो चुके हैं. ट्रांसफर-पोस्टिंग का खेल चल रहा है. भूपेश सरकार ने कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बनाकर रख दिया है. हिंदुस्तान में ऐसी हालत कहीं नहीं, जैसा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ झेल रहा है'.
774 डायरेक्टर और पदाधिकारी अब तक गिरफ्तार
मुख्यमंत्री को दी गयी जानकारी, अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी एसपी-आईजी को चिट फंड कंपनी के शेष फरार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. साथ ही उन्होंने कहा है कि इस दिशा में सभी एसपी इसके लिए एक समय सीमा तय कर कार्यवाही करें।. कलेक्टर और एसपी आपसी समन्वय कर चिट फंड कंपनियों की अन्य सम्पत्तियों को चिह्नांकित कर कुर्क करने का कार्यवाही करें, इसमें विलम्ब न हो.
