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आज सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 15 दिसंबर से होगी किसान महापंचायत - 15 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में होगी किसान महापंचायत

छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है. बीजेपी 15 दिसंबर से कृषि कानून के समर्थन में सभी जिलों में किसान महापंचायत का आयोजन भी करने जा रही है. विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है.

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बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस

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Published : Dec 14, 2020, 8:49 AM IST

Updated : Dec 14, 2020, 8:57 AM IST

रायपुर:विधानसभा सत्र से पहले सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है. छत्तीसगढ़ बीजेपी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के समर्थन में किसान महापंचायत भी करने जा रही है. आज प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वहीं 15 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में किसान महापंचायत का आयोजन होगा. सबसे पहले रायगढ़ में महापंचायत होगी. दुर्ग और रायपुर में भी किसानों को जमा किया जाएगा.

पढ़ें- कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी लगाएगी किसान महापंचायत, जेपी नड्डा आएंगे छत्तीसगढ़

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि विपक्ष किसानों के लिए लाए गए बिल पर देश को भ्रमित कर रहा है. 14 दिसंबर यानी आज भाजपा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस वार्ता करेगी. 15 दिसंबर को धान खरीदी केंद्रों में किसान महापंचायत लगाई जाएगी. खरीदी केंद्रों में बदइंतजामी की जानकारी ली जाएगी.

सरकार को घेरने के लिए तैयार बीजेपी

विधानसभा सत्र के पहले बीजेपी सरकार को घेरने के लिए तैयार है. शुक्रवार को हुई विधायक दल की बैठक में कई मसलों पर चर्चा हुई है. बीजेपी के पास इस समय कुल 14 विधायक हैं, वहीं 2 जेसीसी(जे) के विधायकों ने मरवाही चुनाव के समय बीजेपी को अपना समर्थन दिया है. अब देखना ये होगा कि ये समर्थन विधानसभा तक रहता है या नहीं. बीजेपी के पास विधायकों की संख्या कम है, लेकिन जोश में कमी नहीं है. बीजेपी विभिन्न मुद्दों खासतौर पर किसानों के मसले पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है.

पढ़ें- बीजेपी विधायक दल की बैठक, प्रदेश सरकार को घेरने के लिए बनाई गई रणनीति

21 दिसंबर से शीतकालीन सत्र

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों ने 961 सवाल भेजे हैं. 30 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में कुल 7 बैठकें होनी हैं. सत्र के दौरान सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून पेश कर सकती है. सरकार कुछ संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत कर सकती है. इस दौरान अनुपूरक बजट भी पेश किए जाने की चर्चा जोरों पर है.

Last Updated : Dec 14, 2020, 8:57 AM IST

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