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Winter Session of chhattisgarh Assembly 2021: बीजेपी की सदन में बारदाना संकट, धर्मांतरण के मुद्दे पर बघेल सरकार को घेरने की रणनीति

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session of chhattisgarh Assembly) में बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP Legislature Party meeting in Raipur) में विपक्ष ने धान खरीदी, बारदाना संकट, धर्मांतरण (conversion and bardana crisis) और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी (Irregularities in pradhan mantri awas yojna) पर सरकार से सवाल की रणनीति बनाई है. इन मुद्दों पर सदन में संग्राम देखने को मिल सकता है.

BJP strategy to attack Baghel government on gunny bag crisis
बारदाना संकट और धर्मांतरण पर बघेल सरकार को घेरेगी बीजेपी

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Published : Dec 13, 2021, 7:09 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session of chhattisgarh Assembly) की शुरुआत हो गई है. 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा. शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने कई मुद्दों पर बघेल सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. धान खरीदी, बारदाना संकट (conversion and bardana crisis), धर्मांतरण, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार से दो-दो हाथ करने का प्लान तैयार किया है.

बारदाना संकट और धर्मांतरण पर बघेल सरकार को घेरेगी बीजेपी

ध्यानाकर्षण और स्थगन के जरिए विपक्ष पूछेगा सवाल

विधानसभा परिसर में सोमवार को नेता प्रतिपक्ष के कमरे में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP legislature party meeting) हुई. इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) समेत बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे. विपक्ष ने स्थगन, ध्यानाकर्षण के जरिए बघेल सरकार से सवाल करने की तैयारी की है.

धर्मांतरण और बारदाना संकट पर बघेल सरकार को घेरेगी बीजेपी ( gunny bag crisis and conversion)

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हमने कार्ययोजना तैयार की है. जिसके तहत स्थगन (Adjournment Motion) और ध्यानाकर्षण (calling attention motion) के जरिए जनता के मुद्दे उठाएंगे. जहां सरकार की कमियां है उसे हम उजागर करने का काम करेंगे. बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लगातार कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति (Deteriorating law and order situation in Chhattisgarh) को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में राज्य में धर्मांतरण हो रहा है.विपक्ष की तैयारी से लग रहा है कि इस चार दिनों के सत्र में सदन में संग्राम होगा.

छत्तीसगढ़ में बारदाना संकट (gunny bag crisis in chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है. लेकिन राज्य में बारदाना का संकट है. जिसकी वजह से कई धान खरीदी केंद्रों में किसानों को परेशानी हो रही है. धान खरीदी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लिए सवा पांच लाख गठान बारदाने की जरूरत है. जूट कमिश्नर से राज्य को सिर्फ 86 हजार जूट के बारदाने मिले हैं. भारत सरकार ने राज्य को 2.14 लाख गठान जूट के नए बारदाने की आपूर्ति देने की सहमति दी है. एक गठान में 500 बारदाने होते हैं. सरकार ने उचित मूल्य की दुकान और मिलर के माध्यम से एक लाख गठान बारदाने की व्यवस्था की बात कही है. बीजेपी लगातार बारदाने की कमी का आरोप राज्य सरकार पर लगा रही है. अब इस मुद्दे पर बीजेपी ने सदन में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेने की तैयारी कर ली है.

बघेल सरकार के संरक्षण में हो रहा धर्मांतरण-बीजेपी

बीजेपी राज्य सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण (Conversion in protection of Baghel government) का खेल जारी है. बस्तर में चिंतन शिविर (BJP Chintan Shivir Bastar) के बाद से लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रही है कि बस्तर में धर्मांतरण हो रहा है. बीजेपी का यह भी कहना है कि बस्तर के कई इलाकों में प्रार्थना घर खोले गए हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में संतोषजनक नहीं-बीजेपी

राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 7 लाख से ज्यादा मकानों पर ग्रहण लग गया है. केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने छत्तीसगढ़ के एसीएस को पत्र लिखकर प्रदेश में पीएम आवास योजना के परफॉर्मेंस (Pradhan Mantri Awas Yojana not satisfactory in Chhattisgarh) पर चिंता जताई है. केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना का स्टेट्स संतोषजनक नहीं है. साल 2021-22 के लिए केंद्र ने राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने के लक्ष्य से हाथ खीच लिया है. केंद्र सरकार ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से बार-बार आगाह करने पर भी राज्य ने योजना को बेहतर तरीके से लागू करने में रुचि नहीं दिखाई है. नए मकानों का न तो रजिस्ट्रेशन हुआ और न ही हितग्राहियों को नए मकान बांटे गए. इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी बघेल सरकार से सवाल पूछेगी.

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