SPECIAL: ठंडे बस्ते में प्रधानमंत्री आवास योजना, न मिली किस्त और न बन पाया मकान

रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का हाल बेहाल है. जिले में 9 हजार मकान आवास योजना के तहत अधूरे पड़े हैं. हितग्राही अपने मकान के निर्माण कार्य के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन सिस्टम की लापरवाही से आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है.

रायगढ़:केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार के बदलते ही ठंडे बस्ते में चली गई. रोटी, कपड़ा और मकान का सपना हर कोई देखता है फिर चाहे वो गरीब हो या अमीर. इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है.छत्तीसगढ़ में साल 2016 से आवास निर्माण का काम शुरू हुआ था जो साल 2021 पहुंचते-पहुंचते पूरी तरह ठप पड़ गया. इस साल आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए किसी भी हितग्राही को किस्त जारी नहीं हुआ है.

रायगढ़ जिले की बात करें तो अब तक 179 आवास ही जिला पंचायत ने बनवाएं हैं. जबकि एक लाख से ज्यादा हितग्राहियों के मकान का सपना पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार ने हितग्राहियों को मकान बनाने की पहली किस्त जारी नहीं की है.इस वजह से अब तक हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है. जहां एक ओर आधे से ज्यादा लोग कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं. तो वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है उनके चेहरे खिले हुए हैं.

आवास बोर्ड

साल	टारगेट	आवास बने	आवास बचे	काम पूरा(%)
2016-17	16700	16280	420	97.49%
2017-18	23467	22683	784	96.66%
2018-19	25380	22739	2641	89.59%
2019-20	10500	179	10321	1.70%
2020-21	9000	00	00	00

आवास योजना के तहत बना मकान

पीएम आवास योजना में रायगढ़ जिले का हाल

• धरमजयगढ़ में 1 हजार 955 हितग्राही
• सारंगढ़ में 1 हजार 740 हितग्राही
• बरमकेला में 1 हजार 296 हितग्राही
• खरसिया में 954 हितग्राही
• पुसौर में 879 हितग्राही
• लैलूंगा में 619 हितग्राही
• घरघोड़ा में 656 हितग्राही
• रायगढ़ ग्रामीण में 597 हितग्राही
• तमनार में 304 हितग्राही

इन शर्तो पर मिलता है आवास योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास उन हितग्राहियों को मिलता है जिनकी 2011 के सर्वे सूची में नाम है, और इसी के आधार पर हितग्राहियों को चिन्हित किया जाता है. चिन्हित करने के बाद 13 बिंदुओं में उनका परीक्षण किया जाता है. अगर इन 13 बिंदुओं में वे आवास के लिए पात्र होते हैं तो उनका बैंक अकाउंट वेरीफिकेशन और जगह निर्धारित करके उनके खाते में 4 किश्तों में 1.25 लाख रुपए की राशि दी जाती है.