कोरबाःभारत सरकार के कोयला एवं खान मंत्रालय परामर्शदात्री समिति की बैठक 27 अक्टूबर को संसद भवन नई दिल्ली में केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में कोरबा लोकसभा क्षेत्र की सांसद एवं परामर्शदात्री समिति की सदस्य ज्योत्सना महंत भी शामिल हुईं.
सांसद ने संसदीय क्षेत्र के कोरबा व कोरिया जिले में संचालित लगभग 2 दर्जन कोयला खदानों (coal mines) का जिक्र करते हुए कहा कि देश में कोयला का कुल उत्पादन 720 मिलियन टन लक्ष्य के विरूद्ध अकेले कोरबा जिले की खदान से ही 120 मिलियन टन उत्पादन हो रहा है. इसके बाद भी सुविधाओं के नाम पर कोल इंडिया व एसईसीएल (Coal India and SECL) का रवैय्या भू-विस्थापितों एवं क्षेत्रवासियों के प्रति कुछ अच्छा नहीं है.
सांसद ने बैठक में क्षेत्र की अन्य समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि एसईसीएल के अधिकारी जनप्रतिनिधियों से कोई तालमेल बनाकर काम नहीं करते. उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि कोयला मंत्री उनके संसदीय क्षेत्र कोरबा आए लेकिन इसकी कोई सूचना मुझे नहीं दी गई अन्यथा मुलाकात कर समस्याओं से जरूरत अवगत करातीं.
सांसद ने दोहराया कि खदानों के अनेक भू-विस्थापितों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास का पिछले 20 सालों से निराकरण लंबित है. खदान क्षेत्र और आसपास के सड़कों की हालत काफी दयनीय है. खदान क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. बांकीमोंगरा में बड़ा अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर, नर्स का नहीं होना, सिटी स्कैन मशीन नहीं होना चिंता का विषय है.