कोंडागांव : आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष पांडे ने तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ डीएन कश्यप के खिलाफ (Kondagaon Janpad Panchayat CEO DN Kashyap) FIR दर्ज करने के लिए सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है. दरअसल मामला बंद हुई योजना बीआरजीएफ(BRGF) की राशि द्वारा फर्जी तरीके से मिनी राइस मिल क्रय किए जाने का है. आशुतोष पांडे ने बताया कि एक आरटीआई (RTI) से स्पष्ट हो चुका है कि तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ ने बंद हुई योजना बीआरजीएफ(BRGF) की राशि का दुरुपयोग किया है.
क्या है पूरा मामला :पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम यानी बीआरजीएफ ( Backward Regions Grant Fund Programme kondagaon) की शुरुआत, 19 फरवरी, 2007 को असम के बारपेटा में प्रधानमंत्री ने की थी. यह राशि मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए उपयोग में लाई जानी थी. जिला पंचायत कोंडागांव में बंद योजनाओं की राशि ( बीआरजीएफ योजना भी शामिल) को ब्याज सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वापस किया जाना था. परंतु जिला पंचायत कोंडागांव द्वारा आदेश क्रमांक /2198/ जि. पं./ निर्माण /प्रशा. स्वी./ 2020-21 / कोंडागांव, दिनांक 25.03.2021 के माध्यम से 50 लाख 42 हजार 100 की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए 49 ग्राम पंचायतों में मिनी राइस मिल की स्थापना की गई. यह शासन के दिशा-निर्देश के विपरीत है.
मंत्रालय ने योजना बंद होने की दी थी जानकारी :इससे पूर्व ही छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 185/ अमुस / पंग्राविवि/ 2017 नया रायपुर दिनांक 12/04/2017 के माध्यम से सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि पूर्ववर्ती वित्त आयोग अनुदान जैसे कि 10वें वित्त आयोग, 11वें वित्त आयोग, 12वें वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग और जिला नवाचार निधि (13वें वित्त आयोग) के अंतर्गत अनुदान अवधि में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों को राशि आवंटित किया गया था. यह सभी योजनाएं वर्तमान में समाप्त हो चुकी है.
कई योजनाओं की राशि आज भी जमा :इसी तरह बीआरजीएफ(BRGF), आईएपी (IAP), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, मुख्यमंत्री ग्राम उत्कर्ष योजना, छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना, ग्राम विकास योजना, छत्तीसगढ़ गौरव योजना एवं हमारा छत्तीसगढ़ योजना, मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यूरोपियन राज्य साझेदारी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत जिला पंचायतों को आवंटन उपलब्ध कराया गया था. शासन के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार सभी योजनाओं में स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं .लेकिन इस मद में आज भी संबंधित जिला पंचायतों में राशि उपलब्ध है. जिसमें इन मदों में जमा राशि के एवज में बैंकों की ब्याज राशि भी शामिल है.