बिलासपुर:छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा "विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 13 के तहत पत्नी के पुनर्विवाह के साक्ष्य उपलब्ध हैं तो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए याचिका स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है." जस्टिस गौतम भादुड़ी व जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की डिवीजन बेंच ने फैमिली कोर्ट के पत्नी के पक्ष में दिए आदेश को निरस्त कर पति की अपील स्वीकार कर ली है. (Hearing in Chhattisgarh High Court on petition for restoration of conjugal rights)
ये है मामला:राजिम के सूरसाबांधा ग्राम निवासी किशोर कुमार की शादी दुर्ग जिले के जुनवानी निवासी माया देवी से 2001 में हुई थी. विवाह के कुछ समय बाद पत्नी कॉलेज की परीक्षा देने मायके चली गई. शादी के कुछ माह बाद ही किशोर को एक अनाम पत्र मिला. जिसमें उसकी पत्नी के पहले से विवाहित होने की जानकारी थी. पहले उसने इस पर विश्वास नहीं किया और पत्नी को घर ले आया. इसी तरह का पत्र पत्नी के माता पिता को भी भेजा गया. इसके बाद पत्र आने का सिलसिला लगातार जारी रहा. इसके बाद किशोर कुमार ने मामले में पतासाजी की तो पत्नी के पहले से शादीशुदा की बात सही पाकर उसे मायके छोड़ आया.