2800 रुपए में सरकार खरीदे धान, अवैध नशा की मंडी बन गया प्रदेशः धरमलाल कौशिक

विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Assembly Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) कर कहा राज्य सरकार (State Government) किसानों (Farmers) को उनके धान का मूल्य 28 सौ रुपए दे. सरकार देर से धान खरीद रही है. जिससे किसानों को मिलने वाला समर्थन मूल्य (Support Price) नहीं मिल पाएगा. इस लिएक सरकार उनको उनका पूरा हक दे. साथ ही दो सालों से बारदाना का जो पैसा किसानों को नहीं मिला है, उसे भी सरकार जल्दी दे ताकि किसानों की दीवाली खुशी से गुजरे.

बिलासपुर:बिलासपुरः प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक (Leader of Opposition Dharamlal Kaushik) आज पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी सरकार जब प्रदेश में थी तो एक नवंबर से धान की खरीदी करती थी. जिससे केंद्र से मिलने वाला समर्थन मूल्य (Support Price) किसानों को मिलता था लेकिन भूपेश सरकार इस बार धान की खरीदी 1 दिसंबर से करने जा रही है. इस वजह से किसानों को केंद्र के द्वारा मिलने वाला समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा.

इस वजह से अब किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा. धर्म लाल कौशिक ने सरकार से मांग की है कि किसानों का हो रहे समर्थन मूल्य के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार (State Government) करे और किसानों के धान की प्रति विंटर 28 सौ रुपए दे, ताकि किसानों को नुकसान ना हो.

धान खरीदी पर बोले कौशिक

किसानों को राज्य सरकार ने कहा था कि वो उनके बारदाने का पैसा देगी. लेकिन दो साल हो गए है और सरकार किसानों को बारदाने का पैसा नहीं दी है. धरमलाल कौशिक (Dharamlal Kaushik) ने सरकार से यह भी मांग की है कि किसानों का 2 साल से रुका बारदाने का पैसा दे. इसके अलावा धरमलाल कौशिक ने कहा कि राज्य में 15 साल तक रही भाजपा (B J P) की डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) के नेतृत्व वाली सरकार में धान खरीदी हर साल 1 नवंबर से शुरू हो जाता था, लेकिन भूपेश सरकार इस साल धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू करने जा रही है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदने पर केंद्र से समर्थन मूल्य मिलता था.

समर्थन मूल्य का पैसा दे सरकार

अब राज्य सरकार एक माह देर से धान खरीद रही है. इस लिए किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा राज्य सरकार दे. क्योंकि भाजपा सरकार किसानों से उनके धाम 1 नवंबर से खरीदना शुरू कर दी थी और किसानों को भी इससे लाभ होता था लेकिन 1 दिसंबर से धान खरीदी करने पर किसानों को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है. क्योंकि एक महीना लेट होने पर धान सूख सकता सकता है और इससे किसानों के धान का वजन कम होगा. इससे किसानों को नुकसान होगा.

अवैध नशे का मंडी बन गया प्रदेश

लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा रही है और चोरी, डकैती, हत्या, नक़बजनी, लूट, अवैध शराब और गांजा का छत्तीसगढ़ मंडी बन गया है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में रोज वारदातें हो रही हैं. सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि गांजा के साथ अवैध शराब की बिक्री पूरे प्रदेश में कई गुना बढ़ गई है. राज्य सरकार इस पर लगाम कसने में विफल साबित हो रही है. प्रदेश का हर तीसरा व्यक्ति शराब का आदी हो रहा है और इसकी वजह से कानून व्यवस्था खत्म हो गई है.