Santosh Suman : 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला के आरोप निराधार, बिहार में All IS Well है' - ईटीवी भारत बिहार

पटना :राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने शुक्रवार को पटना में प्रेस वार्ता कर बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आरोपों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री संतोष सुमन ने निराधार बताया है. उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष आए हुए थे और उनके विभाग के अधिकारियों के साथ ब्रीफिंग भी हुई. उनका कहना है कि अनुसूचित जाति बहुत पिछड़े हैं ऐसा एकदम सही नहीं है, अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास जारी है. अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए जो बजट है साल 2005 से 400% बढ़ चुका है. संतोष सुमन ने कहा कि पता नहीं कैसे उन्होंने देख लिया कि राज्य में अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ 6 छात्रावास में कार्यरत है जबकि सभी जिलों में छात्रावास चल रहे हैं और पटना में ही 3 से 4 छात्रावास हैं. सरकार की ओर से 136 छात्रावास अनुसूचित जाति के लिए बनवाए जा रहे हैं इसके अलावा 40 हाई स्कूल भी बनवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह जरूर सही है कि हाई स्कूल में ड्रॉपआउट रेट अधिक है लेकिन 80% ड्रॉपआउट रेट है यह गलत है. ऐसा आंकड़ा उन्हें कैसे मिला, कहां से मिला इसकी जानकारी उन्हें नहीं है. पहले से अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 87 उच्च विद्यालय हैं और 111 छात्रावास चल रहे हैं. 70000 बच्चे छात्रावास में पढ़ रहे हैं. अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि उनका सामाजिक उत्थान हो. मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से भी उन्हें ऋण दिया जा रहा है और इसके पहले उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. सामाजिक स्तर पर उनके लिए सामुदायिक भवन बना कर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं. अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए सरकार कृत संकल्पित है, अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार आए हैं उनका स्वागत हुआ है. विभाग की उन्होंने समीक्षा भी की है ऐसे में यदि उन्हें कुछ नई बातें मिलती है या अनुसूचित जाति के उत्थान और सुधार के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इन बातों पर भी विचार करने चाहिए थे और विभाग से साझा करने चाहिए थे. सरकार के जो अच्छे कार्य रहे हैं उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए थी सिर्फ यूं ही कह देना कि 2% लोग ही गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए हैं, सही नहीं है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जारी है. अनुसूचित जाति के लिए जब मुआवजे की बात आती है तो समय पर शत-प्रतिशत मुआवजा भी दिया जाता है. मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि जहां तक स्कॉलरशिप की बात की जा रही है तो राज्य सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों को पढ़ाई के लिए लगातार स्कॉलरशिप दे रही है, यह जरूर है कि केंद्र सरकार की ओर से स्कॉलरशिप की राशि समय पर नहीं आती है और 1 साल से डेढ़ साल तक राशि मिलने में विलंब हो जाता है. उन्होंने कहा कि आयोग के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कितने बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि यह गलत है सरकार की ओर से उन्होंने आंकड़ा उपलब्ध कराया है और आयोग ही नहीं कोर्ट को भी आंकड़ा उपलब्ध कराया गया है. अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में यदि केंद्र सरकार समय पर अपना अंशदान दे तो योजनाओं में और तीव्र गति आएगी.