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बेतिया: नल-जल योजना के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक, गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

नल जल योजना को लेकर जिले में डीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई. इसमें डीएम ने योजना का कार्य करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने लाभुकों को हर हाल में नल-जल योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया.

review meeting on the works of nal jal scheme in Bettiah
review meeting on the works of nal jal scheme in Bettiah

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Published : Jan 28, 2021, 9:56 PM IST

बेतिया:जिले में नल जल योजना की समीक्षा की गई. इस दौरान डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिया. वहीं, योजना के कामों में रूकावट डालने वाले और कामों में गड़बड़ी करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्दश दिया गया.

समीक्षा बैठक के दौरान डीएम को बताया गया कि गौनाहा प्रखंड अंतर्गत सिट्ठी और रूपवलिया के कनीय अभियंता ने मापीपुस्त संधारण में गड़बड़ी की है. जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए कनीय अभियंताओं को कार्यमुक्त करते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है.

"नल-जल योजना राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. लाभुकों को हर हाल में नल-जल योजना का लाभ दिलाया जाना चाहिए. इस योजना के कार्य में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. लेकिन अभी तक जो गड़बड़ी किया है. उसे सुधार करने का अंतिम मौका दिया गया है. इसके बावजूद भी अगर गड़बड़ी को ठीक नहीं कराया जाएगा तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- कुंदन कुमार, डीएम

नीलाम पत्रवाद के माध्यम से होगी राशि की वसूली
इसके आलावा डीएम ने कहा कि अंतिम चेतावनी के बावजूद भी अगर गड़बड़ी को संबंधित व्यक्ति या ठेकेदार की ओर से ठीक नहीं कराया गया तो प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. साथ ही नीलाम पत्र वाद दायर भी किया जाएंगे. नीलाम पत्र वाद के माध्यम से राशि की वसूली की जाएगी.

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एसडीएम को समीक्षा करने का निर्देश
इस मौके पर डीएम ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया और कहा कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत नल जल योजनाओं के कार्यों की लगातार समीक्षा करते रहें. वहीं जिलास्तर पर उप विकास आयुक्त को नल जल योजना के कार्यों की जांच करने का निर्देश दिया.

गड़बड़ी करने वाले को शोकॉज नोटिस
बैठक में उप विकास आयुक्त ने बताया कि गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों को शोकाॅज करते हुए दस दिनों के भीतर गड़बड़ी को ठीक करने का अल्टीमेटम दिया गया है. निर्धारित समय के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से स्थलीय निरीक्षण कराया जाएगा. कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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