पश्चिम चंपारण:जिले के बेतिया में नरकटियागंज में बिहार सरकार द्वारा लाए गए बिहार पुलिस शस्त्र विधेयक के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च निकालते हुए विधेयक की प्रतियां जलाईं. माले नेता यासिर अराफात ने कहा कि चोर दरवाजे से आयी संघ की गोद में बैठी सुशासन की सरकार अपना चुनावी वादा नहीं निभा सकी है. लेकिन, गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने के लिए और प्रदेश में पुलिसिया राज कायम करने के लिए पुलिस शस्त्र विधेयक लायी है.
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''पुलिस विधेयक में ये प्रावधान है कि शांति भंग होने और इससे निपटने के लिए विशेष शस्त्र पुलिस अधिकारी की नियुक्ति और पुलिस को बगैर वारंट के ही गिरफ्तार करने की छूट मिल जायेगी. बगैर सर्च वारंट के घर तलाशी का अधिकार मिल जायेगा. साथ ही इस विधेयक के लागू हो जाने पर न्यायालय को संज्ञान लेने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी''- यासिर अराफात, माले नेता
'पुलिस बिल वापस लें सरकार'
सरकार जनता पर अंग्रेजी शासन की तरह अपना शासन चलाना चाहती है. आज प्रदेश के छात्र-नौजवानों को रोजगार के नाम नीतीश सरकार लाठी-डंडा दे रही है और जब ये छात्र-नौजवान सोशल मीडिया पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, तो मुकदमा दर्ज करने और रोजगार से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं. जो की गैर लोकतांत्रिक है. माले नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध और प्रदेश में बिहार शस्त्र पुलिस विधेयक को वापस लें.
