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पेट्रोल-डीजल के सवाल पर डिप्टी CM रेणु देवी ने दे डाला 'जान' वाला ज्ञान... आप भी सुन लीजिए

बगहा में चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन करने पहुंची डिप्टी सीएम रेणु देवी ( Deputy Chief Minister Renu Devi ) ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम के सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों लोगोंं का मुफ्त में वैक्सीनेशन करवाया है. लोगों की जान बचेगी तो वे लाखों कमा लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर डिप्टी CM रेणु देवी का तर्क
पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम पर डिप्टी CM रेणु देवी का तर्क

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Published : Nov 12, 2021, 5:18 PM IST

पश्चिम चंपारण (बगहा) : बिहार के पश्चिम चंपारण (West Champaran) जिले के बगहा में तिरुपति शुगर्स मिल्स लिमिटेड बगहा में नए पेराई सत्र का शुभारंभ हो गया है. उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन कर पेराई सत्र 2021-22 की शुभारंभ किया. इस दौरान पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों पर रेणु देवी ने कहा कि सरकार ने करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन करवाया, जान बचेगी तो लोग लाखों कमा लेंगे.

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बता दें कि बगहा तिरुपति सुगर मिल में पेराई सत्र का आगाज पूजन समारोह के बाद किया गया. चीनी मिल के एमडी दीपक यादव के साथ डिप्टी सीएम रेणु देवी और बगहा विधायक राम सिंह समेत कई गणमान्य लोग हवन पूजन में शामिल हुए. इसके बाद डिप्टी सीएम ने नारियल फोड़ डोंगा की शुरुआत की. पूजन समारोह में भारी संख्या में स्थानीय किसान शामिल हुए थे. जिन्होंने डिप्टी सीएम से यूपी की तर्ज पर गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की. किसानों ने कहा कि डीजल-पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई. जिस वजह से किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है.

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किसानों के इस मांग के जवाब में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा कि सरकार ने गन्ने का नया मूल्य निर्धारित कर दिया है. निश्चित तौर पर बढा हुआ रेट ही किसानों को मिलेगा. हालांकि, इस दौरान डीजल पेट्रोल के बढ़े दामों के प्रश्न पर रेणु देवी कन्नी काटते हुए करोड़ों लोगों के वैक्सीनेशन का उपलब्धि गिनाने लगी और कहा कि जब जान बचेगी तो लोग लाखों कमा लेंगे. इसलिए डीजल-पेट्रोल के बढ़े दामों की चिंता न करें

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वहीं चीनी मिल के एमडी दीपक यादव ने कहा कि किसानों की सहूलियत के लिए मिल प्रबन्धन ने नए यार्ड बनवाएं हैं. पिछले सत्र की तरह इस बार भी किसानों का पूर्ण भुगतान समय पर किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो नया दर निर्धारित करेगी, उसी दर पर गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा.

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