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Published : Dec 3, 2021, 11:54 AM IST

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पीएम आवास योजना के तहत राशि मिलने के बावजूद मकान नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई

बेतिया के नरकटियागंज में पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत पैसा लेने के बावजूद घर नहीं बनवाने वाले लाभार्थियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है. फिलहाल लाभुकों को लाल नोटिस देकर घर बनावाने की अपील की गई है. आगे पढ़िए पूरी खबर...

राशि मिलने के बावजूद नहीं बनाया मकान
राशि मिलने के बावजूद नहीं बनाया मकान

बेतिया: जिले के नरकटियागंज प्रखंड (Betiah Narkatiaganj Block) के पंचायतों में पीएम आवास योजना के तहत पैसा निकासी के बावजूद घर नहीं बनवाने वालों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है. इसी कड़ी में आवास लाभुकों को आवास सहायक ने लाल नोटिस देकर जल्द घर बनवाने की बात कही है, और साथ ही घर नहीं बनने पर कानूनी कार्रवाई की भी जानकारी दी है.

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दरअसल, सरकार योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए आमलोगों को जागरूक करने के साथ लाभ की बात करती है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही देखने और सुनने को मिलता है. मामला नरकटियागंज प्रखंड के कुल 27 पंचायतों का है. इन सभी पंचायतों में जो भी लाभुक पीएम आवास योजना की राशि का उठाव कर चुके हैं और आवास का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं करा पाए हैं. ऐसे लाभुकों पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए लाल नोटिस जारी किया है.

आपको बताएं कि मामले पर जानकारी देते हुए बीडीओ सतीश कुमार ने बताया की प्रखंड के सभी पंचायतों में जो भी लाभुक के द्वारा योजना की राशि का उठाव कर लिया गया है और राशि उठाव के बाद भी आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया. उन सभी लाभुकों को आवास सहायक के माध्यम से चिन्हित करते हुए लाल नोटिस दिया जा रहा है. साथ ही निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने का भी निर्देश दिया गया है.

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वहीं प्रखंड के कुछ पंचायत में ऐसे लाभुक हैं, जो करीब एक साल से योजना की राशि का उठाव कर लिए है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं करा पाए हैं. जानकारी के अनुसार करीब तीन महीने पहले भी कुछ पंचायत के संबंधित आवास सहायक द्वारा उजला नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है. बीडीओ सतीश कुमार ने बताया कि लाभुक के द्वारा नोटिस मिलने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू करने में कोताही की जाती है. संबंधित लाभूक के ऊपर सरकारी राशि की गबन मामले में कार्रवाई करते हुए नीलाम पत्र दायर किया जाएगा. वैसे लाभुकों से सरकारी राशि की वसूली भी की जाएगी.

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