सुपौल: जिले में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में 8 सूत्री मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ने धरना प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय गांधी मैदान से जुलूस निकाल कर समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना दिया. बता दें कि यह प्रदर्शन एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सियालाल यादव की अध्यक्षता में किया गया. प्रदर्शन में वक्ताओं ने अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा. साथ ही कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की गई, तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएगें.
सुपौल: 8 सूत्री मांगों को लेकर जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का धरना प्रदर्शन - गांधी मैदान से निकाला जुलूस
जिला मंत्री विनोद शंकर कर्ण ने कहा कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड की बात करती है, तो देश में एक कमीशन की बात हो. उन्होंने कहा कि केरल में 300 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर कमीशन दिया जाता है. तो अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी यह प्रक्रिया लागू हो.
धरना प्रदर्शन
15 सूत्री मांग लंबित
एसोसिएशन के जिला मंत्री विनोद शंकर कर्ण ने कहा कि एसोसिएशन के 15 सूत्री मांग लंबित है. जिसमें तीन मांग प्रमुख है. जिस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने हर बार सिर्फ आश्वासन दिया है. लेकिन मांगों को पूरा नहीं किया. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि सभी डीलर को सरकार 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दे. यदि सरकार इसमें सक्षम नहीं है, तो कम से कम उनलोगों को प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर 300 रुपये कमीशन दे. साथ ही पूर्व की भांति सरकारी अवकाश और अनुकंपा दिया जाए.
जन वितरण प्रणाली के विक्रेता ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना
'देश में एक कमीशन की हो बात'
जिला मंत्री ने कहा कि सरकार एक देश एक राशन कार्ड की बात करती है, तो देश में एक कमीशन की बात हो. उन्होंने कहा कि केरल में 300 रुपये प्रति क्विंटल खाद्यान्न पर कमीशन दिया जाता है. वहीं, दिल्ली में 200 और महाराष्ट्र में 150 रुपये कमीशन दिया जा रहा है. अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी यह प्रक्रिया लागू हो. सरकार और जिला प्रशासन को चेतावनी देते कहा कि यदि उन लोगों के मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2020 से वे लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएगें. जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और जिला प्रशासन की होगी.