बिहार

bihar

ETV Bharat / state

सिवान में मॉडल डीड के विरोध में कातिबों की हड़ताल, जमीन रजिस्ट्री का कामकाज ठप - Kateeb strike against model deed

सिवान में मॉडल डीड के खिलाफ कातिब अनिश्चितकालीन हड़ताल (Kateeb strike against model deed) पर चले गए हैं. जिससे जमीन की रजिस्ट्री का कामकाज ठप हो गया है. कातिब सरकार के नए मॉडल डीड नीति के खिलाफ प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं.

सिवान में हड़ताल
सिवान में हड़ताल

By

Published : Oct 27, 2022, 10:47 AM IST

सिवान: बिहार के सिवान में मॉडल डीड (model deed policy in Siwan) के खिलाफ कातिबों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है. जिसके कारण बुधवार को दिन भर काम ठप रहा. कातिबों की हड़ताल के कारण एक भी जमीन की रजिस्ट्री नही हो सकी. सरकार की नई नीति के खिलाफ जिला निबंधन कार्यालय में वर्तमान में करीब 150 कातिब सहित पुरे जिले के 287 कातिब और निबंधन कार्यालय के 67 वेंडर ने नाराजगी जाहिर की है.

ये भी पढ़ें-ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमवीआर का हो रहा पुनरीक्षण, जमीन रजिस्ट्री में भारी वृद्धि की संभावना

कातीबो ने सरकार की नई नीति का किया विरोध:सरकार के मॉडल डीड के साथ लिखित कागजात को रजिस्ट्री करने से इनकार को लेकर कातिबों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी है. कातिब संघ अध्यक्ष एजाजुल हक ने बताया कि रोजी-रोटी छीन लेने का प्रयास किया जा रहा है और मॉडल डीड पर रजिस्ट्री की जा रही है. हड़ताल के कारण कामकाज ठप रहने से निबंधन कार्यालय में तकरीबन 63 लाख रुपये राजस्व की क्षति हुई है. बताया जा रहा है कि कार्यालय में एक दिन में लगभग 143 रजिस्ट्री होती है. इस मामले को लेकर जिलाध्यक्ष एजाजुल हक ने बताया कि हाई कोर्ट में अपील कर दी गई है.


क्या है मॉडल डीड:मॉडल डीड सरकार के द्वारा लागू की जा रही एक ऐसी नीति है. जिसमें जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए किसी भी कातिब की जरूरत नहीं होगी. मतलब अब बिना कातिब के भी जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी. जिसको लेकर बुधवार को काम भी शुरू कर दिया गया. वहीं कातिबों की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है. उनका कहना है कि वे लोग लाइसेंसधारी है. रजिस्ट्री के दौरान वे लोग अपना लाइसेंस नंबर और नाम देकर रजिस्ट्री कराने वाले लोगों का काम करते हैं. लेकिन केके पाठक का कहना है कि अब बिना लाइसेंस के ही काम होगा. अध्यक्ष ने कहा कि दस्तावेज में किसी प्रकार की कमी होती है. तो उन लोगों पर धारा 420/467 लगाया जाएगा.

ये भी पढ़ें-लॉकडाउन 2.0: खुला निबंधन कार्यालय, 1 दिन में मात्र 5 लोगों का हो रही जमीन रजिस्ट्री

ABOUT THE AUTHOR

...view details