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सीवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी निलंबित, लापरवाही मामले में हुई कार्रवाई - Etv Bharat Bihar

Siwan news बिहार के सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. कार्य में लापरवाही को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है. बिहार विधानसभा के लोक लेखा नीति की बैठक से बिना कारण बताए अनुपस्थित रहे थे. पढ़ें पूरी खबर...

सीवान नगर परिषद
सीवान नगर परिषद

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Published : Dec 23, 2022, 10:01 PM IST

सिवानः बिहार के सिवान में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे (Executive Officer Rahul Dhar Dubey suspended ) को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई काम में लापरवाही को लेकर की गई है. मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा के लोक लेखा नीति की बैठक आयोजित की गई थी. जिसमें राहुल धर दुबे बिना कारण बताए बैठक में नहीं गए थे. जिसके बाद इसकी शिकायत वरीय पदाधिकारी से की गई थी. इसी मामले में बिहार नगर विकास एवं आवास विभाग पटना की ओर से कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया है. इस कार्रवाई से सिवान नगर परिषद में हड़कंप मचा है.

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21 दिसंबर को पटना में हुई थी बैठकःनगर विकास एवं आवास विभाग पटना की ओर से विज्ञप्ति जारी किया गया है. जिसमें लिखा है कि 21 दिसंबर को पटना में बैठक हुई थी. जिसमें सिवान के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे को भी बैठक में शामिल होने के लिए निर्देश दिया गया था. जिसमें राहुल बिना कारण के ही बैठक से अनुपस्थित हो गए थे. उन्होंने बैठक से अनुपस्थि होने की कोई जानकारी नहीं दी थी. जिस मामले में यह कार्रवाई की गई.

पहले भी की गई है लापरवाहीःपूर्व में भी कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा काम में लापरवाही बरती गई थी. बताया गया कि इससे पूर्व नगर परिषद सिवान से संबंधित प्रतिवेदन मांगा गया था. जिसे पदाधिकारी ने आत तक उपलब्ध नहीं कराया है. जो इनकी लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाता है. इन सभी कार्य में लगातार लापरवाही मिलने के बाद पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका भी जबाव नहीं दिया गया. जिसे देखते हुए विभाग ने निलंबित कर दिया गया है.

गया नगर निगम में देना है योगदानः कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दुबे को निलंबन अवधी में गया नगह निगम कार्यालय निर्धारित किया गया है. जहां नगर आयुक्त के देखरेख में काम करेंगे. उन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह के लिए भत्ता दिया जाएगा. कार्रवाई की एक कॉपी सिवान के डीएम को भी भेजा गया है. जिसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य से मुक्त कर दिया गया है.

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