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KCC से जोड़ने का अभियान खत्म, काफी कम संख्या में किसानों ने किए आवेदन - प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि अधिकांश लाभार्थी इस योजना के लागू होने से पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं. उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी इस योजना का लाभ अब तक नहीं लिए हैं. ऐसे लाभार्थी ने अपना आवेदन जमा कराया है. कुछ लाभार्थी एलपीसी और जमीन की रसीद नहीं होने की वजह से भी इस योजना से वंचित हो गए हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का अभियान खत्म
किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का अभियान खत्म

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Published : Feb 28, 2020, 7:24 PM IST

सीतामढ़ी: जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का अभियान चलाया गया. यह अभियान 12 फरवरी से 27 फरवरी तक सभी बैंक शाखाओं में चलाया गया. इसके लिए आवेदन के साथ किसानों को एलपीसी, बैंक खाता की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, किसान रजिस्ट्रेशन और अपना पासपोर्ट साइज फोटो जमा कराना था.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत
बता दें कि जिले में करीब 2 लाख 12 हजार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं. जिसके अनुपात में काफी कम लाभार्थियों ने क्रेडिट कार्ड से जुड़ने के लिए अपने आवेदन दिए हैं. जबकि कृषि विभाग की ओर से इस अभियान को सहज और आसान बनाने के लिए जिले के सभी वसुधा केंद्रों और प्रखंड कृषि कार्यालय के कृषि सलाहकार और समन्वयक को आवेदन जमा करने के लिए आदेश दिए गए थे. जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना से जुड़ सकें. इसके बावजूद अधिकांश लाभार्थियों ने इस योजना से जुड़ने में रुचि नहीं दिखाई. लिहाजा जिन बैंकों में करीब 1 लाख ग्राहक हैं ऐसे बैंक की शाखा में केवल 12 से 15 लाभार्थियों ने ही इस अभियान के तहत अपना आवेदन जमा कराया है.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'पहले ही कुछ किसान क्रेडिट कार्ड का ले चुके हैं लाभ'
बैंक के शाखा प्रबंधक ने बताया कि अधिकांश लाभार्थी इस योजना के लागू होने से पहले ही किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले चुके हैं. अधिकांश लाभार्थियों ली गई राशि का अब तक भुगतान नहीं किया है. लिहाजा विभागीय कार्रवाई के डर से ऐसे किसान इस योजना से जुड़ना नहीं चाहते हैं. उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी इस योजना का लाभ अब तक नहीं लिए हैं. ऐसे लाभार्थी ने अपना आवेदन जमा कराया है. कुछ लाभार्थी एलपीसी और जमीन की रसीद नहीं होने की वजह से भी इस योजना से वंचित हो गए हैं.

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