शेखपुरा: बिजली बिल नहीं चुकाने पर प्रखंड कार्यालय की कटी बिजली, कामकाज ठप

शेखपुरा बिजली विभाग (Sheikhpura Electricity Department) इलेक्ट्रीक बिल जमा नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. आम लोगों के साथ-साथ सरकरी दफ्तरों का भी बिजली बिल जमा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काट दे रही है. सरकारी ऑफिस पर लाखों रुपये का बिजली बिल बाकी है.

शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा में मार्च महीने में राजस्व वसूली को लेकर अभियान चलाया जा रहा (Campaign Launched for Revenue Collection in Shiekhpura) है. इसी क्रम में बिजली विभाग आम लोगों की क्या अब सरकारी दफ्तरों को भी बख्शने के मूड में नहीं है. वसूली अभियान के तहत गुरूवार को बिजली विभाग ने घाटकुसुम्भा प्रखंड कार्यालय की बिजली काट दी. प्रखंड कार्यालय पर लगभग साढ़े चार लाख का बिजली बिल बकाया (Electricity Bill Outstanding on Government Office in Shiekhpura) है. नोटिस के बावजूद जब बिजली बिल नहीं चुकाया गया तब सख्त रूप अपनाते हुए बिजली विभाग बिजली ने सप्लाई बाधित कर दिया. जिससे प्रखंड कार्यालय का कार्य ठप हो गया.

राजस्व वसूली को लेकर चलाया गया अभियान:बीडीओ सौरभ कुमार भारती ने बताया कि बिल भुगतान के लिए जिला मुख्यालय से राशि की मांग की गयी है. राशि प्राप्त होने के पश्चात बिजली विभाग का बकाया चुका दिया जाएगा. इस कार्रवाई से अन्य सरकारी दफ्तरों में हड़कंप मचा हुआ है. बिजली विभाग के अन्य सरकारी दफ्तरों पर भी लाखों रुपया बकाया है. बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न सरकारी दफ्तरों पर बिजली बिल बकाया है. नोटिस भेजा गया है. जिसमें सबसे अधिक पीएचईडी पर 90 लाख, नगर परिषद पर 75 लाख रुपया बकाया है.

सरकारी दफ्तरों पर लाखों रुपया है बिजली बिल बकाया: मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस विभाग पर साढ़े 8 लाख, सदर अस्पताल पर 3 लाख, डीएम ऑफिस पर 1 लाख 30 हजार, डीटीओ कार्यालय पर 03 लाख 85 हजार, शिक्षा विभाग पर डेढ़ लाख, सदर प्रखंड कार्यालय पर 30 लाख, चेवाड़ा प्रखंड कार्यालय पर 74 हजार, अरियरी प्रखंड कार्यालय पर 01 लाख 68 हजार, कन्यूजमर फॉर्म पर 13 लाख, बाल संरक्षण कार्यालय पर 09 लाख, शेखपुरा जेल पर 01 लाख रुपया बकाया है.

700 से अधिक लोगों का काटा गया बिजली कनेक्शन:जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध तरीके से बिजली उपयोग करने वाले, बकायादारों सहित अब तक 700 से अधिक लोगों का बिजली कनेक्शन काटा गया है. एक्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात रंजन ने कहा कि- 'उक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला जा रहा है. अब तक उपभोक्ताओं से महज 30 लाख रुपए तक की वसूली हो पाई है. जबकि इस वित्तीय वर्ष में 07 करोड़ रुपये लक्ष्य की वसूली रखी गई है. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ उपभोक्ता है. उपभोक्ताओं से डिजिटल पेमेंट और बिजली विभाग के काउंटर पर बकाए राशि जमा करने की अपील की गई है.'