सारण: केंद्र सरकार की ओर से फरक्का बांध के दर्जनों फाटक खोलने के बाद नदियों के जलस्तर में कमी आई है. गंगा और गंडक नदी का पानी कम हो रहा है. लेकिन सोनपुर प्रखंड में इसका असर नहीं दिख रहा है. दर्जनों दियरा पंचायत अभी भी बाढ़ की चपेट में है. लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.
सोनपुर प्रखंड के सैदपुर दियरा पंचायत में सभी 13 वार्ड में बाढ़ से प्रभावित हैं. यहा अभी भी गंगा का पानी सड़क से 5 से 7 फीट ऊपर बह रहा है. जन-जीवन बुरी तरह से प्रभावित है. घरों में पानी घुस गया है. लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है. बता दें कि इस पंचायत की आबादी 8 हजार से ज्यादा है.
बाढ़ का कहर
बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि स्थिति काफी भयावह है. खेतों में पानी लगने से फसल और साग सब्जी बर्बाद हो गई है. लोग दाने-दाने के मोहताज हैं. मवेशियों के लिये भी चारा नहीं बचा है. क्षेत्र में पानी ज्यादा होने के चलते लोग अपने घर के ऊपर शरण लेने को मजबूर हैं.
सुब्रत कुमार सेन, जिलाधिकारी 'जहरीले जीव-जंतुओं का सता रहा डर'
इलाके में बिजली की किल्लत से लोगों की समस्या और भी बढ़ गई है. बिजली नहीं होने से रात के अंधेरे में चलना काफी मुश्किल हो जाता है. लोगों का कहना है कि रात के अंधेरा में सांप, बिच्छु और जहरीले जीव-जंतुओं का डर बना रहता है. कई मवेशियों को भी सांप, बिच्छु ने काट लिया है. इस घटना के बाद लोग काफी डरे सहमे हैं.
सरकार के उदासीन रवैये से ग्रामीण नाराज
ग्रामीणों की मानें तो सैदपुर पंचायत के ज्यादातर लोग पहलेजा घाट पर शरण लेने पर विवश हैं. सरकार की ओर से कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है. इनका कहना है कि अभी तक सरकारी नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है. निजी नाव के सहारे लोग आवागमन करने को मजबूर हैं. बाढ़ का दंश झेल रहे इन लोगों की किसी सरकारी बाबू ने अबतक सुध नहीं ली है. सरकार के इस उदासीन रवैये से ग्रामीणों में नाराजगी है.
डीएम ने सुविधा मुहैया कराने की कही थी बात
बता दें कि दो दिन पूर्व जिले के डीएम ने प्रखंड के सभी बाढ़ प्रभावित दियरा क्षेत्र का निरीक्षण किया था. ईटीवी भारत से रूबरू होते हुए उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के समुचित व्यवस्था मुहैया कराने की बात कही थी. डीएम ने कहा था कि सभी प्रशासनिक पदाधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में लगातार कैंप कर रहे हैं. मेडिकल टीम भी कैंप कर रही है. लेकिन बाढ़ पीड़ितों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है. इनका कहना है कि सरकारी स्तर पर किसी ने सुध नहीं ली.
