समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुरके जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में (Review Meeting of Departments In Samastipur) बाल संरक्षण इकाई, सीएम, पीएम पोर्टल, बैंकिंग, कल्याण विभाग, आईसीडीएस, दिव्यांग सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं जिला शिक्षा विभाग की (Samastipur DM Yogendra Singh Held Review Meeting) समीक्षात्मक बैठक की है. बैठक में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं.
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बाल संरक्षण इकाई/ सीएम पीएम पोर्टल/ बैंकिंग की समीक्षा डीएम का निर्देश -
डैशबोर्ड/सीपीग्राम का 50 से ज्यादा लंबित आवेदन/ केस नहीं होना चाहिए इसका ध्यान आगे से रखने का निर्देश दिया गया.
अगले सप्ताह में एक मीटिंग संचालित करने का निर्देश, अपर समाहर्ता एवं प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को मौजूद रहने का निर्देश.
बैठक में प्रोग्रेस की भी चर्चा की गई.
नीलाम पत्र में कंडिका 9 एवं 10 का मिलान कराने का निर्देश दिया गया.
नाबार्ड का डिस्ट्रिक्ट प्लान के बारे में चर्चा किया गया.
कस्टम हायरिंग करते हैं अथवा नहीं की प्रगति प्रतिवेदन की जानकारी ली गई.
अगली बार से हर एक बैठक में एलडीएम को भी बुलाने का निर्देश दिया गया.
बाल संरक्षण इकाई के तहत अभी 96 बच्चे मौजूद हैं. 6 बच्चे नए बाल श्रम से लाए गए हैं
कारागृह में 6 बच्चे हैं.
कल्याण विभाग की समीक्षा -
पेंशन अब तक 9 लोगों को दिया गया है.
ऑडिट से संबंधित, धारा एवं सेक्शन से संबंधित.
विजिट का अनुपालन ससमय होते रहता है अथवा नहीं इसकी जानकारी ली गई.
आवासीय विद्यालय निर्माण संबंधी कार्य प्रगति की रिपोर्ट.
2 विद्यालय एवं एक छात्रावास निर्माण पर विमर्श किया गया.
सामुदायिक भवन निर्माण पूर्ण एवं उसकी प्रगति की समीक्षा की गई.
आईसीडीएस की समीक्षा-
कुल 5964 में से 3784 केन्द्र भवनहीन है.
सीओ को अगली बैठक में उपस्थित रहने हेतु डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया गया.
पूछने पर बताया गया कि सीडीपीओ के साथ प्रत्येक महीने के 10 तारीख को बैठक किया जाता है.
लोक शिकायत, लोक सूचना के मामले शून्य हो जाने चाहिए का निर्देश.
एचआईवी वाले बच्चे का अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई.
सामाजिक सुरक्षा:
कॉलम नंबर 10 टेंडेंसी कम होने का निर्देश दिया गया साथी कॉलम नंबर 9 त्रुटि सुधार भी कम करने का निर्देश दिया गया.
417 कंबल वितरण होना अभी लंबित है.
प्रमाणीकरण का कार्यों पर चर्चा की गई.
नियाद केंद्र कुल 4 बतलाया गया, उनकी जानकारी ली गई.
राज्य स्तर पर 453 पेंशन सैंक्शन लंबित है.
यूडी आईडी के बारे में समीक्षा की गई.
अल्पसंख्यक कल्याण:-
कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा की गई.
लंबित मामलों को जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया गया.
मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना पर समीक्षा की गई.
उद्यमी योजना की समीक्षा की गई.
शिक्षा विभाग:
स्कूल में नियोजन पर समीक्षा की गई.
बंदोबस्त की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया.
सेवा शिकायत के 3 मामले लंबित हैं जिसे जल्द निपटारा करवाने का निर्देश दिया गया.
एमजेसी एवं सी डब्ल्यूजेसी भी लंबित नहीं रखने का निर्देश दिया गया.
शेष उपयोगिता राशि की समीक्षा की गई.