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पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह का मोदी सरकार पर हमला, कहा- 'सिर्फ बेच रहे देश की संपत्ति' - etv bharat

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह का मोदी सरकार पर हमला (Kanti Singh attack on Modi Government) करते हुए कहा कि 'पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनकी बात हवा में रह गई.'

पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह
पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह

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Published : Feb 19, 2022, 10:02 PM IST

रोहतास:राजद की वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह (Former Union Minister Kanti Singh) ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार देश की संपत्तियों को सिर्फ बेचने में लगी है. हर साल दो करोड़ नौकरी का वादा करने वाले पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं. दरअसल, कांति सिंह ने डेहरी में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार निजीकरण का हवाला देकर बैंक एयरलाइंस, प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज सहित रेलवे को बेचने का काम कर रही है, जिसका ताजा उदाहरण डालमियानगर का रेल फैक्ट्री है.

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''पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं. उन्होंने हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनकी बात हवा में रह गई. देश की जनता बड़का झूठा पार्टी को समझ चुकी है. केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के नाम पर सिर्फ अपने चहेते अडानी और अंबानी का विकास कर रही है. उन्हें करोड़ों बेरोजगार युवाओं से कही कोई सरोकार नहीं है. सिर्फ और सिर्फ देश की संपत्तियों को औने-पौने दामो में बेचने पर तुली है.''- कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने रेल वैगन मरम्मत कारखाना के लिए जमीन का अधिग्रहण करवाया था. यहां रेल वैगन और कपलर कारखाना खोले जाने की सहमति दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस कारखाने को चालू नहीं होने दिया, जबकि पीएम मोदी बार-बार खुले मंच से बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करते हैं. राजद नेता इतने पर भी नहीं रुकी उन्होंने आगे कहा कि कभी डालमियानगर का रोहतास उद्योग समूह शाहाबाद ही नही एशिया का गौरव हुआ करता था, लेकिन बंद होने के बाद चालू न होना. केंद्र सरकार और रेलवे की नियत पर शक होता है कि वह बेरोजगारी को दूर करना नहीं चाहते, ताकि लोगों को रोजगार मिल सकें.

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