सासाराम: बिहार के रोहतास स्थित डालमियानगर में 1471 आवासीय क्वार्टर खाली करने के निर्देश के बाद विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं का लगातार आगमन हो रहा है. शुक्रवार को भाजपा नेता सह औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह डालमिया नगर पहुंचे. जहां उन्होंने क्वार्टर में रहनेवाले लोगों से मुलाकात की. सांसद सुशील सिंह ने कहा कि वह इस संकट की घड़ी में बेघर हो रहे डालमियानगर के लोगों के साथ हैं. कानून के दायरे में रहकर आखरी दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी.
Dalmiyanagar Residential Quarters बचाने के लिए आगे आए बीजेपी सांसद, बोले- 'कानून के दायरे में आखरी दम तक लड़ेंगे' - डालमियानगर में क्वार्टर खाली करने की तिथि
रोहतास उद्योग समूह के आवासीय परिसर को खाली करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है. इसके बाद प्रशासन ने दो सितंबर को क्वार्टर खाली करने की डेडलाइन तय कर दिया है. इस बीच आवास बचाने को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है. इस बीच औरंगाबाद के भाजपा सांसद सुशील सिंह डालमियानगर पहुंचे, क्वार्टर में रहने वाले लोगों से बात कर उनकी समस्याएं सुनीं. पढ़ें, विस्तार से.
![Dalmiyanagar Residential Quarters बचाने के लिए आगे आए बीजेपी सांसद, बोले- 'कानून के दायरे में आखरी दम तक लड़ेंगे' Dalmiyanagar Residential Quarters](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/25-08-2023/1200-675-19358797-240-19358797-1692974989540.jpg)
Published : Aug 25, 2023, 9:01 PM IST
"डालमियानगर में आवासीय क्वार्टर खाली करने का मामला चिंता का विषय है. मैं खुद इस मामले को लेकर दुखी हूं. अपने स्तर से जहां भी बात करनी होगी, जो-जो प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयार हैं. कानून के दायरे में रहकर आखरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे."-सुशील कुमार सिंह, औरंगाबाद सांसद
क्वार्टर खाली करने की डेड लाइन तयः लोगों ने बताया कि वे लोग करीब 40 वर्षों से डालमियानगर क्वार्टर में रह रहे हैं. रोहतास उद्योग समूह के प्रबंधन को प्रतिमाह किराया भी देते हैं. हाई कोर्ट के निर्देश पर उनके घर में बिजली मीटर लगाया गया. क्षेत्र में हाई कोर्ट के निर्देश पर विकास के कई कार्य भी हुए. इसी बीच हाईकोर्ट ने क्वार्टर खाली करने का फैसला दिया. हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा 2 सितंबर से क्वार्टर खाली करने की डेड लाइन भी तय कर दी है. ऐसे में वर्षों से रहने वाले परिवार को चिंता है कि आखिरकार जाएं तो जाएं कहां.
केंद्र सरकार से मदद की उम्मीदः लोगों ने सांसद से गुहार लगाते हुए कहा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय विधि मंत्री से बात करें, क्योंकि जानकारी के बावजूद राज्य सरकार इस पर चुप्पी साधे है. इस मामले पर आप केंद्र सरकार से त्वरित कार्रवाई करने की बात कहें. केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर गरीबों को आवास दिलवाने में मदद करें. बताया कि क्वार्टर में रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.