भूअर्जन पदाधिकारी पर निगरानी की कार्रवाई के बाद गिरी गाज, सासाराम नगर आयुक्त का प्रभार लिया वापस

रोहतास के भूअर्जन पदाधिकारी राजेश गुप्ता (Land Acquisition Officer Rajesh Gupta in Rohtas) से सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त का प्रभार वापस ले लिया गया है. उन पर आय से अधिक संपत्ति मामले में निगरानी की बड़ी कार्रवाई के बाद ये गाज गिरी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

रोहतास:बिहार केरोहतास में भूअर्जन पदाधिकारी राजेश गुप्ता (Rajesh Kumar Gupta) पर निगरानी की बड़ी कार्रवाई (Vigilance Raid In Rohtas) के बाद गाज गिरी है. ऐसे में उनसे सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त का प्रभार वापस ले लिया गया है. दरअसल, वर्ष 2005 में फिर से सत्ता में आने के बाद सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति (Zero Tolerance Policy on Corruption) अख्तियार की थी.

इसी कड़ी में निगरानी विभाग (Vigilance Department) ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार के भ्रष्ट अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की. जिला मुख्यालय सासाराम में शनिवार की सुबह भूअर्जन पदाधिकारी राजेश गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी (Raids on premises of land acquisition officer) कर करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता लगाया. निगरानी के अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल आरोपित अधिकारी के ठिकानों से 20 लाख नगद सहित दो लॉकर, सोने के बिस्किट और जमीन के 30 दस्तावेज बरामद हुए हैं. पटना समेत चार अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई.

इस छापेमारी में 21 लाख 72 हजार नकदी, 61 लाख 67 हजार के आभूषणों के अलावा पटना में 6 फ्लैट के कागजात, पूर्णिया में चार बीघा जमीन, रांची में 55 हजार वर्गफीट में जमीन पर बने मकान के कागजात, विभिन्न बैंकों के 25 पासबुक, 6 एटीएम, 2 लॉकर, अलग-अलग शहरों में जमीन के 39 डीड, एलआईसी में निवेश के कागजात, 5 सोने की बिस्किट, 46 हजार की सोने की कलम बरामद की गई. सभी सामान को जब्त कर मामले की जांच की जा रही है. अबतक कुल जब्त संपत्ति पांच करोड़ से अधिक की बताई जा रही है.

निगरानी के डीएसपी एस.के. मौवार ने बताया कि राजेश कुमार गुप्ता पर पिछली कई पोस्टिंग के दौरान आय से अधिक संपत्ति का आरोप लग चुका था. जिसको लेकर निगरानी में मामला आया. निगरानी ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की और इस आरोप को सत्य पाया है. बता दें कि सासाराम में भी भूअर्जन पदाधिकारी और नगर निगम के नगर आयुक्त रहते हुए भी इन पर कई आरोप लग चुके हैं. ऐसे में निगरानी की छापेमारी से जिले में भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया है.