BJP के बिहार प्रदेश अध्यक्ष को Y कैटेगरी सिक्योरिटी

संजय जायसवाल को गृह मंत्रालय की ओर से वाई सिक्युरिटी (sanjay jaiswal y security) देने का फैसला लिया गया गया है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा अब फिर एक बार बढ़ा दी जाएगी. वहीं पीएफआई के टारगेट पर केरल के आरएसएस के 5 नेता थे जिनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गयी है. सभी को वाई सिक्युरिटी में रखा जाएगा.

पटना: बीजेपी बिहारप्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवालको फिर एकबार Y श्रेणी की सुरक्षा (Y Category Security to BJP Bihar State President) दी गयी है. नये संभावित खतरे को देखते हुए फिर से ये सुरक्षा दिया गया है. संजय जायसवाल को पूर्व में भी ये सुरक्षा घेरा दिया गया था, जो हाल में ही वापस ले लिया गया था. दरअसल, वाई श्रेणी सुरक्षा के तहत केंद्रीय बलों के दो से तीन कमांडो तैनात किए जाते हैं. ये कमांडो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट के होते हैं.

संजय जायसवाल को Y कैटेगरी सिक्योरिटी:बता दें कि बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन के समय केंद्र सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत 10 नेताओं को वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का ऐलान किया था. जिसके बाद केंद्र सरकार ने इन नेताओं को दी गई वाई श्रेणी की सुरक्षा वापस लेने का फैसला किया था. बिहार बीजेपी के जिन 10 नेताओं की वाई श्रेणी सुरक्षा वापस ली गई थी, उनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी शामिल थे.

क्या होती है Y Security? : देश में चार चरणों में सुरक्षा सिस्‍टम बंटा हुआ है, जिसमें सबसे शीर्ष पर जेड प्‍लस (Z +) है, जबकि इसके बाद जेड, वाई और एक्‍स श्रेणी की सुरक्षाएं आती हैं. Y सुरक्षा घेरा सुरक्षा के लेवल पर तीसरे स्तर का होता है. यह सुरक्षा उन लोगों को दी जाती है जिनपर पर खतरा होता है. इस सुरक्षा कैटेगरी में कुल मिलाकर 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें से 2 कमांडो होते हैं. बाकी अन्य पुलिसकर्मी होते हैं. वाई सुरक्षा कैटेगरी में 0408 से सुरक्षाकर्मी 0102 कमांडो के साथ मिलते हैं.

कैसे मिलती है सुरक्षा? : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को वीआईपीज को सुरक्षा प्रदान करने का काम सौंपा गया है. जबकि मंत्रियों को सरकार में उनकी स्थिति के कारण केंद्रीय सुरक्षा कवर मिलता है. निजी व्यक्तियों के लिए ऐसी सुरक्षा सीधे गृह मंत्रालय द्वारा खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर दी जा सकती है.