सात निश्चय योजना में लगे वार्ड सचिव संघ ने CM से मानदेय की उठाई मांग

सीएम नीतीश कुमार की सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल का जल, हर गली नाली पक्कीरण जैसी कई योजनाएं शामिल हैं. जिसे सफल बनाने में वार्ड सचिव दिन रात लगे हैं. लेकिन उन्हे इस काम के बदले कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है.

पटना:राजधानी के फ्रेजर रोड स्थित यूथ हॉस्टल में बिहार राज्य पंचायत वार्ड सचिव संघ की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई. इस दौरान संघ के सदस्यों ने सीएम नितीश कुमार पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि वह सीएम के सात निश्चय योजना को धरातल पर उतार रहे हैं. लेकिन इसके एवज में उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है.

सीएम की योजना को सफल बनाने में लगे वार्ड सचिव
पंचायत वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कुमार ने कहा कि पूरे बिहार में वार्ड सचिव सात निश्चय योजना अंतर्गत गली नाली पक्कीकरण कर रहे हैं. साथ ही हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछले ढाई सालों से अपना योगदान दे रहे हैं. लेकिन उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सीएम की सात निश्चय योजना के तहत गली नाली का कार्य वार्ड सचिव से धरातल पर उतारा जा रहा है. लेकिन इसके एवज में कोई मानदेय भत्ता नहीं दिया जा रहा है.

'सरकार नहीं दे रही वार्ड सचिवों पर ध्यान'
कृष्ण गोपाल कुमार ने कहा कि जब तक सरकार वार्ड सचिवों की मांग पूरी नहीं करेगी. तब तक वार्ड सचिव निर्भीक होकर गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं करा सकते हैं. उन्होंने सरकार से मांग की है कि सभी वार्ड सचिवों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए. साथ ही उनकी सेवा को स्थाई किया जाए. साथ ही कहा कि वार्ड सचिवों के पिछले कई भुगतान बाकी हैं और अब ऐसे में वार्ड सचिवों की स्थिति और खराब हो गई है. सरकार को इस पर जल्द ध्यान देने की जरूरत है.