23 से मिलेगा प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, अभी तक 562 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी

बिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लिए (Primary Teachers Get Appointment Letter From February 23) 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएगा. विद्यालयों में वैकेंसी की सूचना जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण से कम से कम 3 दिन पहले उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा.

पटनाःबिहार में छठे चरण के शिक्षक नियोजन (Primary Teacher Recruitment In Bihar) के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग ने 23 फरवरी से उन्हें नियुक्ति पत्र देने की घोषणा कर दी है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Choudhary On Teacher Appointment Letter) ने खुद इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है, उन्हें योगदान की तिथि से वेतन देय होगा. पढ़िये पूरी रिपोर्ट...

'यह नियुक्ति पत्र सभी नियोजन इकाइयां देंगी और नियुक्ति पत्र मिलते ही शिक्षक योगदान दे सकते हैं. जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के सीटेट या बीटेट सर्टिफिकेट की जांच पूरी हो चुकी है, सिर्फ उन्हें ही योगदान की तिथि से वेतन मिलेगा. लेकिन जिन शिक्षक अभ्यर्थियों के सीटेट या बीटेट प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हुई है उन्हें सर्टिफिकेट जांच के बाद ही योगदान की तिथि से ही वेतन मिलेगा'- विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री

वहीं, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश के मुताबिक नियोजन इकाई को पदों की संख्या के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को समिति के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर के निबंधित डाक द्वारा नियुक्ति पत्र भेजा जाएगा. इसके साथ ही पदस्थापन वाले विद्यालय में योगदान के लिए शिक्षक को 30 दिन का समय मिलेगा. यह नियुक्ति पत्र में भी अंकित होगा. नियुक्ति पत्र लेने के समय प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को एक शपथ पत्र भरकर देना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने यह फॉर्मेट जारी किया है.

नियुक्ति के लिए शपथ पत्र

इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है. ताकि चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके. चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय का आवंटन उनके चॉइस के आधार पर किया जाएगा. विद्यालयों में वैकेंसी की सूचना जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर नियुक्ति पत्र के वितरण के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 3 दिन पहले उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. इसकी जिम्मेदारी संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की होगी.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब तक जिन सर्टिफिकेट की जांच हुई है, उसमें 42000 चयनित अभ्यर्थियों में से करीब 358 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट संदिग्ध पाए गए हैं. जबकि 562 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट फर्जी हैं और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. फर्जीवाड़े की आशंका को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जब तक सीटीईटी या टेट सर्टिफिकेट की जांच पूरी नहीं होगी, तब तक योगदान करने के बाद भी वेतन देय नहीं होगा.