पटना : मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग और निगरानी विभाग में सब इंस्पेक्टर और पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सुनहरा अवसर लेकर आया है. बिहार में शराबबंदी के बाद से इसका सख्ती से अनुपालन हो सके, इसके लिए मद्य निषेध विभाग में बड़ी संख्या में बहाली निकाली जा रही है. इसी कड़ी में एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती की जा रही है.
कितने पदों पर होनी है बहाली : बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोब्हिशन के 63 पदों पर बहाली होनी है. वहीं निगरानी विभाग में पुलिस अवर निरीक्षक यानी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एक पद पर बहाली होगी. यानी कुल 64 रिक्त पदों के लिए बहाली निकाली गई है.
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन :मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग और निगरानी विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति के लिए 4 नवंबर से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर 2023 है. सभी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा. एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही आवेदन कर सकता है.
क्या है आवेदन करने की योग्यता : इस नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सबसे पहली योग्यता भारतीय नागरिक होना है. वहीं शैक्षणिक योग्यता में मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या राज्य सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में पास होना अनिवार्य है.
आवेदन के लिए जरूरी उम्र सीमा : अभ्यर्थियों की उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी. इसके तहत इस तिथि को मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष अनिवार्य है. वहीं पिछड़ा और अत्ंयत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए. अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के न्यूनतम 20 और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए.
किसे मिलेगी उम्र सीमा में छूट :बिहार सरकार के सेवा संवर्ग के सरकारी कर्मियों को परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षों की छूट दी जाएगी. इसके साथ शर्त यह होगी कि उन्होंने नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्ष पूरी कर ली हो. वहीं भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी.