पटना: बिहार एनडीए (Bihar NDA) में शामिल जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defense Minister Rajnath Singh) से इस पर स्पष्टीकरण मांगा है. उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है. संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण (clarification on caste certificate) देना चाहिए.
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'राजनाथ सिंह जी, सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए' : उपेन्द्र कुशवाहा, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष
गौरतलब है कि आर्मी में बहाली के लिए जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है. इस सूची में मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में सेनाभर्ती के इस आवेदन सूचना को भी साझा किया है. जिसमें साफ है कि जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र के कॉलम को रेखांकित करते हुए जेडीयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर लिखा ये बातें लिखीं हैं.
पिछले महीने ही केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था. जिसके बाद चार साल के लिए सेना में अग्ननिवीरों के लिए भर्ती की जा रही है. इनमें से 25 फीसदी अग्निवीरों को सेना के स्थाई काडर में भर्ती कर दिया जाएगा. योजना के मुताबिक चार साल की सेवा पूरी करने होने पर 75 फीसदी अग्निविरों को सेवा निधि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा. इसको लेकर बिहार समेत पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे. बिहार विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल भी हुआ था. तब NDA में जेडीयू भी इस योजना का विरोध कर रही थी.
