नई दिल्ली/पटना: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि कोरोना संकट के इस दौर में देश में अनाज की कमी न हो, इसके लिए हमारा मंत्रालय मुस्तैदी से काम कर रहा है. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के लोग लगातार राज्यों में खाद्यान्न पहुंचाने का काम कर रहे हैं. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है.
लॉकडाउन को लेकर जो भी निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किया है उसका पालन हमारा मंत्रालय कर रहा है. सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग के माध्यम से राज्यों में अनाज पहुंचाया जा रहा है. 81 करोड़ गरीबों को अप्रैल, मई, जून महीने के लिए पांच किलो चावल या गेहूं तथा एक किलो दाल मुफ्त में दिया जा रहा है. गरीबों को यह राशन पहले से दिये जा रहे राशन से अतिरिक्त दिया जा रहा है.
देश में पर्याप्त अनाज
राम विलास पासवान ने कहा कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 276.61 LMT चावल और 353.49 LMT गेहूं है. अभी 630.10 LMT अनाज का स्टॉक उपलब्ध है. 24 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से अबतक 2483 रेल रैक के माध्यम से लगभग 69.52 LMT अनाज का उठाव और परिवहन किया गया है. रेल मार्ग के अलावा सड़क एवं जल मार्ग के माध्यम से भी परिवहन किया गया है. कुल 137.62 LMT का परिवहन किया गया है. पूर्वोत्तर के राज्यों में कुल 5.92 LMT अनाज का परिवहन किया गया है.
राज्य सरकारें एफसीआई से ले सकती हैं अनाज
रामविलास पासवान ने कहा कि लॉकडाउन में देश में कई जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने के लिये सामाजिक संस्थान राहत शिविर चला रहे हैं. यह सामाजिक संस्थान FCI से 22 रुपये प्रतिकिलो की दर से चावल व 21 रुपये प्रतिकिलो की दर से गेहूं खरीद रहे हैं. ओपन मार्केट सेल स्कील (OMSS) दर पर ये खरीद हो रही है. राज्य सरकार भी FCI से सीधे अनाज ले सकती है. Non-NFSA परिवार, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड निर्गत किया गया है, उसे राज्य सरकार भी चावल/गेहूं अप्रैल, मई, जून तक के लिए उपलब्ध करा सकती है. OMSS के द्वारा FCI से लॉकडाउन अवधि में अभी तक 4.50 LMT गेहूं एवं 5.61 LMT चावल का क्रय किया गया है. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को OMSS के संदर्भ में पत्र लिख कर जरूरतमंद Non-NFSA परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- अनाज (चावल/गेहूं)
कुल अनाज की आवश्यकता अगले 3 माह के लिए 104.4 LMT चावल एवं 15.6 LMT गेहूं है जिसमें 59.50 LMT चावल एवं 8.14 LMT गेहूं का उठाव विभिन्न राज्यों एवं UTs के लिए कर दिया गया है. भारत सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है, जो लगभग 46,000 करोड़ है. 6 राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एवं गुजरात में गेहूं का आवंटन किया गया है एवं शेष राज्यों में चावल का आवंटन किया गया है.
राज्य सरकारों अधिकार
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुल दाल की आवश्यकता अगले तीन माह के लिए 5.82 LMT है. अभी तक 220727 MT दाल डिस्पैच हो चुका है. 147165 MT दाल राज्यों में पहुंच चुकी है. 47490 MT का वितरण किया जा चुका है. बफर स्टॉक में 12.54 LMT दाल उपलब्ध है. रामविलास पासवान ने कहा कि कोरोना के कारण बाजार में बढ़ी मांग को देखते हुए मास्क, सेनेटाइजर को Essential Commodity के तहत नोटिफाई किया गया है. मास्क, सेनेटाइजर एवं इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामानों की अधिकतम दर तय की गई है. लॉकडाउन के कारण Supply-Chain Management में कोई बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी आवश्यक वस्तुओं की दाम न बढ़े, इसके लिए राज्यों को दिशा-निर्देश दिया गया है. केंद्र ने राज्य सरकारों को EC Act. के तहत निर्णय लेने के लिए सभी शक्तियां दे दी हैं.
