पटना:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी.
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केन्द्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह (RCP Singh) ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस्पात क्षेत्र के लिए सरकार की ओर से यह बहुत ही सामयिक, साहसिक एवं ऐतिहासिक निर्णय है. इससे न सिर्फ उत्पादन बढ़ेगा बल्कि पूंजी निवेश भी होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा.
6,322 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रूपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है. योजना से करीब 5.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा.
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'वर्ष 2026-27 तक देश में 42 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन होगा जिसका मूल्य 2.5 लाख करोड़ होगा. अभी देश में विशेष इस्पात का उत्पादन केवल 18 मिलियन टन है. इससे निर्यात में भी बढ़ोत्तरो होगी और देश से करीब 5.5 मिलियन टन विशेष इस्पात का निर्यात होगा जिससे करीब 33,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी.': आरसीपी सिंह, केन्द्रीय इस्पात मंत्री