पटना:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में 12 एजेंडे पर मुहर लगी है. बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए 78 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 336 करोड़ देने की स्वीकृति दी गई है.
ये भी पढ़ें-'सर मैं नीतीश कुमार... मेरा ही नाम रखे हुए हैं... हा.. हा.. हा...'
दलहन और तिलहन फसल का उत्पादन क्षेत्र विस्तार करने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई. वर्तमान में दलहन बीज प्रतिस्थापन दर 11.13% और तिलहन में 53.76% है. जिसे बढ़ाकर दलहन का बीज प्रतिस्थापन दर 35.31% और तिलहन का 73.83% किया जाएगा.
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत 87 करोड़ 26 लाख 84 हजार रुपए योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति दी गई. कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय में लिपिक के सृजित पदों पर नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई. कृषि विभाग के ज्ञान निदेशालय में उद्यान सेवक के सृजित पदों को भरने की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई.
ये भी पढ़ें-बिहार में बिजली संकटः CM नीतीश ने भी माना- 'समस्या तो है.. बाहर से महंगे दर पर हो रही आपूर्ति'
इसके अलावा नगर विकास और आवास विभाग के अधीन निर्मित जलापूर्ति योजना के संचालन, रखरखाव और अनुरक्षण हेतु अनुदेश की स्वीकृति दी गई है. साथ ही केंद्र प्रायोजित योजना एकीकृत बागवानी विकास मिशन के लिए राशि स्वीकृत की गई है. कृषि इनपुट अनुदान के लिए 550 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई. क्षतिग्रस्त फसलों के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई.
कोविड-19 से मृतकों के निकटतम आश्रित को साढ़े चार लाख अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के लिए 50 करोड़ रुपए बिहार आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई. बिजली कंपनियों को नाबार्ड से 3330 करोड़ ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई. वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 810 करोड़ रुपए की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई.
ये भी पढ़ें-जेपी सेनानियों के पेंशन में सरकार ने की 50% की वृद्धि, CM नीतीश ने की घोषणा
अमनौर, छपरा और नौबतपुर के साथ जक्कनपुर ग्रिड सब स्टेशन मे निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई. दरभंगा सेन हवाई अड्डा पर सिविल एनक्लेव का निर्माण और संयुक्त परिचालन के लिए 78 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य योजना से मुआवजा राशि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 अरब 36 करोड़ 74 लाख 18 हजार 560 रुपए कैबिनेट की बैठक में स्वीकृत किए गए.
