पटना: आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बहुत दिनों के बाद सामने आए हैं. तेजस्वी ने ट्वीटर पर एक पोस्ट डाला है. इस पेस्ट में तेजस्वी ने वर्तमान नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने अपने पोस्ट में नीतीश सरकार के सुशासन और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लिखा है ये सरकार स्वघोषित सुशासन है.
तेजस्वी ने ट्वीटर पर 1 अगस्त को एक पोस्ट डाला है, जिसमें लिखा है कि, 'दिल की बात- बिहार और कथित डबल इंजन', बिहार की 60 फ़ीसदी आबादी युवा है, अब बिहार को रूढ़िवादी नहीं बल्कि उनके सपनों और आकांक्षाओं से कदमताल करने वाली नयी सरकार की ज़रूरत है।' इस पोस्ट का तेजस्वी ने फेसबुक लिंक भी शेयर किया है.
आरजेडी नेता ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा:
'दिल की बात- बिहार और कथित डबल इंजन'
'जिस देश या राज्य की आबादी का जितना प्रतिशत ग़रीबी और हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा होता है उस राज्य के लिए एक संवेदनशील सरकार का होना उतना ही आवश्यक होता है। हर नीतिगत निर्णय, सरकार व प्रशासन की चपलता या शिथिलता का सीधा-सीधा कमज़ोर वर्गों और ग़रीबों की सुरक्षा, आय और जीवन स्तर पर पड़ता है। बिहार एक ऐसा ही राज्य है जिसकी बहुसंख्यक आबादी की आय राष्ट्रीय औसत से कम है। और यह तब है जब लगभग पिछले 14 वर्षों से ऐसी सरकार रही है जो अपने आप को सुशासन या डबल इंजन की सरकार कहने से नहीं अघाती! उद्योग धंधे, पूँजी निवेश, रोजगार के अवसर तो नदारद रहे, फिर भी स्वघोषित सुशासन! शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं व निर्धन नागरिकों का जीवन स्तर सहारा अफ्रीका से भी बदतर! कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं, ऊपर से भ्रष्टाचार, भू माफिया और महंगाई की मार सहते विकल्पहीन नागरिक! सुशासन का अर्थ कोई गुणात्मक सुधार नहीं बल्कि उसके पहले के यानि आज से 25-30 वर्ष पूर्व के कार्यकाल का हौआ खड़ा करने और अपनी हर नाकामी पर उसे कोसने की आदत भर है।
एक सरकार का बर्ताव नागरिकों के लिए उसी प्रकार का अपेक्षित है जैसा एक माँ का अपनी संतानों के लिए होता है। सदैव उनका दर्द समझना और उनके भविष्य व हितों के प्रति पूरी संवेदना से सजग होना। बिहार में चमकी बुखार की भेंट में प्रतिवर्ष की भाँति फिर 200 से अधिक बच्चे चढ़ गए और सारी व्यवस्था, सरकार और प्रशासन खानापूर्ति कर कुछ सुधार करने का नहीं बल्कि प्रकृति को दोष देने का प्रयास करता रहा।
चरमराती व्यवस्था, मदमस्त अफ़सर व सरकार और दोनों के बोझ तले कराहती जनता! इसी तरह लू की चपेट में भी आकर 200 से अधिक नागरिकों ने अपने प्राण गँवा दिए! सरकारी अस्पताल बेहतर इलाज देने तक की स्थिति में नहीं! हर साल राज्य में कुछ क्षेत्र सूखाग्रस्त रह जाते हैं और कुछ बाढ़ की चपेट में आकर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। दोनों ही स्थिति में इसे राज्य का आम नागरिक और गरीब किसान अकेले झेलता है। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार हर बार पूरी तरह से असमर्थ और उदासीन दिखती है। अगर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सरकार गरीबों को बचा ही नहीं सकतीं तो सरकार चुनने का भला क्या उद्देश्य रह जाता है?
प्राकृतिक आपदाएँ जो बर्बादी का मंज़र सरकारी लापरवाही की देख रेख में असहाय गरीबों पर थोपती है वो तो एक तरफ सरकारी भ्रष्टाचार, अफसरशाही, घोटालेबाज़ी जो अत्याचार कर रही है उसकी बात ना ही की जाए तो बेहतर! पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक घोटाले, बालिका गृहों में मासूम बच्चियों से सरकारी संरक्षण में हैवानियत, हर जिम्मेदारी से भागती और चारों खाने चित्त होती योजनाओं पर पीठ थपथपाती सरकार!