पटना:राजधानी पटनामेंमहागठबंधन की सरकार ने अपना पहला बजट 28 फरवरी को सदन में पेश कियाा है. बजट में रोजगार के साथ नौकरी पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात कही गई है. सातवें चरण के शिक्षक नियोजन (seventh phase teacher planning) की बात शिक्षा मंत्री के तरफ से लगातार कही जा रही थी. न तो कैबिनेट में प्रस्ताव अभी तक आ सका है और ना ही बजट में उसके लिए कोई प्रावधान किया गया है.
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बजट में 7वें चरण के नियोजन की कोई चर्चा नहीं :बीजेपी भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रही है. वहीं माले के सदस्य भी कह रहे हैं कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए. हालांकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि बजट में शिक्षा के लिए दिया गया है. उसी में से नियोजन के लिए भी राशि की व्यवस्था है. बता दें कि बिहार में 4 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़ें हैं. बिहार में छठे चरण का शिक्षक नियोजन हुआ है. हालांकि उसमें भी काफी पद खाली रह गये.
"सरकार रोजगार और नौकरी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है. 7वें नियोजन को लेकर संशय बना हुआ है. बजट में इसके लिए प्रावधान नहीं किए जाने के कारण नियोजन के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है."-लखेंद्र कुमार रोशन, विधायक बीजेपी