शिक्षक नियोजन: सरकार से टूट रहा भरोसा, बार-बार आश्वासन से ऊब चुके हैं अभ्यर्थी

बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 90672 पदों पर शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू हुई थी. 2019 में ही इस नियोजन प्रक्रिया को पूरा करने का दावा किया गया था लेकिन 2 साल होने को आए हैं और अब तक यह नियोजन की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है.

पटना: बिहार में छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी काफी असमंजस में हैं. सरकार की ओर से बार-बार आश्वासन के बावजूद अब तक बहाली नहीं हो पाई है. अब तो सरकार पर से भी शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा उठ गया है.

अधर में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया
बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है. शिक्षक नियोजन के छठे चरण में करीब 67 हजार प्राथमिक और करीब 22000 मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पद भरे जाने को लेकर नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी. लेकिन इस बीच कई मामले कोर्ट में जाने की वजह से नियोजन की प्रक्रिया में देरी होती गई.

एक और मामला पहुंचा कोर्ट
दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद नियोजन को पूरा कराने की बात कही गई. लेकिन एक और मामला नेत्रहीन से जुड़ा कोर्ट में जाने के बाद फिर नियोजन की प्रक्रिया लटक गई. इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से बार-बार यह दावा किया गया कि वे कोर्ट में गुहार लगाएंगे और प्रक्रिया को पूरा कराएंगे. लेकिन यह मामला भी अब तक लंबित पड़ा हुआ है.

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शिक्षा मंत्री ने भी किया था दावा
हाल में बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री ने सदन में एक सवाल के जवाब में कहा था कि 5 अप्रैल को कोर्ट से इस दिव्यांग मामले में लीव लेकर नियोजन को जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा. लेकिन अब 5 अप्रैल के मेंशनिंग का दावा करने वाली सरकार पर अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं. क्योंकि पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अब तक 5 अप्रैल को मेंशनिंग की जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है. और अभ्यर्थी आशंका जता रहे हैं कि फिर से मामला पेंडिंग हो गया है.

क्या कहते हैं अभ्यर्थी
डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी पप्पू कुमार ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि 5 तारीख को सुनवाई होगी और सुनवाई ही नहीं 5 तारीख को पटना हाई कोर्ट से लीव लेकर काउंसिलिंग की डेट निकाल लेंगे और बहाली शुरू होगी. लोकतंत्र के मंदिर में शिक्षा मंत्री एक बार नहीं कई बार यह बोल चुके हैं. लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है. हम अभ्यर्थी पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहां सुनवाई होने की तारीख दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है.

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'सरकार की मंशा शुरू से ही बहाली की नहीं रही है. राजद ने चुनाव में यह वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम प्राथमिकता देते हुए शिक्षकों का नियोजन पूरा कराएंगे. नीतीश सरकार के मंत्री बार बार सदन में भी झूठ बोलते हैं.'- चितरंजन गगन, राजद नेता

'31 मार्च को दफ्तर खुलने के बाद इस मामले पर कुछ कह पाएंगे कि पांच अप्रैल को मेंशनिंग की स्थिति क्या है.'-संजय कुमार, अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग

यह भी जानें

बिहार में कुल प्राथमिक विद्यालय	72000
छठे चरण के नियोजन में कुल पद	90,672
कब निकली वैकेंसी	जुलाई 2019

कब तक इंतजार ?
दृष्टि दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किए जाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इसी मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने नियोजन पर स्टे लगा रखा है. सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में केस की मेंशनिंग करा कर इस मामले से लीव लेने का प्रयास हो रहा है जिसके बाद ही बहाली प्रक्रिया पूरी हो पाएगी.

पप्पू कुमार, प्रदेश अध्यक्ष, डीएलएड शिक्षक संघ