सीमांचल से तेजस्वी की यात्रा पर सुमो का तंज, कहा- ओवैसी की पार्टी से है RJD की होड़

सुमो ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विश्वास पाने के लिए अभियान चला रही है, जबकि राजद 'डराओ, फूट डालो और राज करो' के रास्ते पर है.

पटनाः नागरिकता संशोधन कानून गजट में प्रकाशित होते ही 10 जनवरी से प्रभावी हो गया है. वहीं, सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीमाचंल से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं. जिसपर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा हमला बोला है.

बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल से तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत पर विरोध जताया है. डिप्टी सीएम ने तेजस्वी की यात्रा पर कहा है कि आरजेडी की होड़ ओवैसी की पार्टी से है. सुमो ने लिखा, 'राजद ने मुस्लिम बहुल सीमांचल में नागरिकता कानून के खिलाफ सभाएं करने का ऐलान कर साफ कर दिया कि उसकी होड़ ओवैसी की पार्टी से है. भाजपा सबका साथ, सबका विश्वास पाने के लिए अभियान चला रही है, जबकि राजद "डराओ, फूट डालो और राज करो" के रास्ते पर है.'

इससे पहले तेजस्वी की सीमांचल यात्रा के घोषणा के साथ ही बीजेपी और आरजेडी के बीच वार-पलटवार का आरोप दौर चला. श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव अल्पसंख्यक के आगे बहुसंख्यक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की नकारात्मक सोच का कारण है कि वो सीमांचल क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव

'तेजस्वी अपनी यात्रा में खोलेंगे पोल'
तेजस्वी यादव पहले भी कई बार यात्रा पर निकल चुके हैं. उन्होंने साइकिल यात्रा भी शुरू की थी. लेकिन उन्होंने इसे बीच में ही रोक दिया और वापस लौट आए. अब एक बार फिर से नागरिक संशोधन कानून और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर मुस्लिम बहुल सीमांचल से यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बीजेपी और जदयू के लोगों को लग रहा है कि तेजस्वी अपनी यात्रा में पोल खोलेंगे और इसी से इनकी बैचेनी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने लोगों के साथ जो छल किया है, उसका खुलासा तेजस्वी लोगों से करेंगे.

गजट में प्रकाशित हुआ नागरिकता संशोधन कानून
बता दें कि केंन्द्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को गजट अधिसूचना में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून दस जनवरी से प्रभावी होगा. जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी.