सुपर सीएम और सात दलों के दबाव में हैं नीतीश सरकार : सुशील मोदी

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार का वादा किया था. उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे. तेजस्वी यादव अब सरकार में हैं लेकिन नौकरी के नाम पर वो बगले झांकने लगते हैं. पढ़ें पूरी खबर

पटना:बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने नौकरी के नाम पर नीतीश सरकार को घेरा (Sushil Modi Target Nitish Kumar) है. मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि एक 'सुपर सीएम' और सात दलों के दबाव में काम करने वाली महागठबंधन सरकार जब नियुक्ति संबंधी चार आयोगों के चंद शीर्ष प्रशासनिक पदों पर ही बहाली नहीं कर पायी, तब वह रिक्त पदों पर 4.5 लाख और नये पदों पर 5.5 लाख नियुक्तियां कैसे कर पाएगी?

रोजगार पर सुशील मोदी ने नीतीश-तेजस्वी को घेरा:सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के तेजस्वी प्रसाद यादव के वादे का गुब्बारा पंक्चर होने वाला है. उन्होंने कहा कि जब नियुक्ति करने वाले चार आयोगों के शीर्ष प्रशासनिक पद ही आधे से ज्यादा खाली पड़े हैं और ये कछुआ चाल से काम कर रहें, तब बिहार सरकार 25 साल में भी 10.50 लाख लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी.

''नीतीश कुमार उन युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिनकी बहाली प्रक्रिया एनडीए सरकार के समय ही पूरी हो चुकी थी. पूरा इवेंट मैनेजमेंट केवल दूसरों के काम का श्रेय हाइजैक करने के लिए है.'' - सुशील कुमार मोदी, बीजेपी नेता

तेजस्वी यादव पर भड़के सुशील मोदी :बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लोकसेवा आयोग (बीपीएससी) के 6 में से 3 सदस्य कार्यरत हैं. एक पद 22 माह से और दो पद 6 माह से खाली है. मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय सेवा आयोग को सहायक प्रोसेसर के 4,638 पदों पर नियुक्ति करनी थी, लेकिन तीन साल की अवधि बीतने पर आयोग बमुश्किल 300 लोगों का चयन कर पाया.

मोदी ने कहा कि पांच साल पहले के पेपर लीक कांड में दोषी पाए गए कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष तीन साल बाद जेल से छूटे. आयोग के सचिव अब भी जेल में हैं. इस चार सदस्यीय आयोग के दो पद खाली हैं. उन्होंने कहा कि तकनीकी सेवा आयोग डेढ़ साल से कामचलाऊ अध्यक्ष के सहारे है. सरकार एक स्थायी अध्यक्ष तक नहीं नियुक्त कर पायी.