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सुशील मोदी बोले- PM मोदी का पैकेज देश के लिए साबित होगा मील का पत्थर - सामुदायिक रेडियो के व्यापक विस्तार

सुशील मोदी ने कहा कि पहले के प्रावधान के अनुसार बिहार को एसजीडीपी के 3 प्रतिशत के दायरे में 39,341 करोड़ के ऋण लेने की अनुमति थी. कर्ज की सीमा 5 फीसदी करने से अब बिहार कुल 52,263 करोड़ की उगाही कर सकता है.

पीएम पैकेज
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Published : May 17, 2020, 8:46 PM IST

पटना: बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का समर्थन किया है. सुशील मोदी ने कहा कि यह बिहार जैसे राज्यों के लिये काफी महत्वपूर्ण साबित होगा. उन्होंने कहा कि पांचवें दिन केंन्द्र सरकार द्वारा बिहार सहित अन्य राज्य सरकारों की मांग पर कर्ज लेने की सीमा को राज्य सकल घरेलु उत्पाद (एसजीडीपी) को 3 से बढ़ाकर 5 फीसदी करने से बिहार 12,922 करोड़ का अतिरिक्त ऋण ले सकेगा.

'अब 52263 करोड़ ले सकेंगे कर्ज'
सुशील मोदी ने कहा कि पहले के प्रावधान के अनुसार बिहार को एसजीडीपी के 3 प्रतिशत के दायरे में 39,341 करोड़ के ऋण लेने की अनुमति थी. कर्ज की सीमा 5 फीसदी करने से अब बिहार कुल 52,263 करोड़ की उगाही कर सकता है. केन्द्र द्वारा बिना किसी शर्त के 0.5 प्रतिशत तक कर्ज लेने की अनुमति के तहत बिहार अतिरिक्त 3,230 करोड़ और निर्धारित 4 शर्तों प्रमुख शर्तों 'एक देश-एक राशन कार्ड', ऊर्जा वितरण, शहरी निकाय और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करके अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत के अन्तर्गत 6,661 करोड़ का कर्ज ले सकेगा.

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी

'मनरेगा में अधिक आवंटन से बिहार को होगा फायदा'
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र द्वारा मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए 40 हजार करोड़ के अतिरिक्त आवंटन का लाभ भी बिहार को मिलेगा. वैसे, बिहार को 2020-21 का 1,124 करोड़ का आंवटन पिछले महीने मिल चुका है. मनरेगा के तहत राज्य में 3.50 लाख योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं. साथ ही 2.17 लाख प्रवासी मजदूरों के नये जाॅब कार्ड भी बनाए जा चुके हैं.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

'बिहार को मिलेगा लाभ'
लाॅकडाउन के कारण स्कूल-काॅलेजों के बंद रहने के बावजूद कक्षा एक से 12 के लिए समर्पित चैनल, डिजिटल प्लेटफाॅर्म और सामुदायिक रेडियो के व्यापक विस्तार के जरिए ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा से भी बिहार लाभान्वित होगा. इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं के तहत प्रत्येक जिलों में संक्रामक रोग अस्पताल और प्रत्येक प्रखंड में टेस्ट लैब आदि की स्थापना का लाभ बिहार को मिलेगा.

'पीएम का पैकेज देश के लिये मील का पत्थर होगा साबित'
सुशील मोदी ने कहा कि इसके अलावा नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति, काॅर्पोरेट्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंपनी अधिनियम की डिफाल्ट्स का डिक्रिमिनलाईजेशन जैसी सुधारात्मक घोषणाओं से भी लाॅकडाउन की वजह से ठप्प पड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगी. सुशील मोदी ने कहा कि देश के लिए प्रधानमंत्री का पैकेज मील का पत्थर साबित होगा.

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