पटनाः भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार 13 जुलाई को प्रस्तावित विधान सभा मार्च में अधिक से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने की अपील की है. मोदी ने कहा कि शिक्षक भर्ती, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर यह मार्च निकाला जाएगा. इसका मकसद सरकार को जनता की भावना और संगठित शक्ति का एहसास कराया जाना है.
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नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेः सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए ऐसी नियमावली बनायी कि अब एक विद्यालय में एक ही विषय को पढ़ाने वाले तीन शिक्षकों के तीन वेतनमान होंगे. उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और टीइटी/एसटीइटी पास जिन अभ्यर्थियों को सरकार केवल आश्वासन दे रही थी, उन्हें अब अविलम्ब नियुक्ति पत्र दिया जाए.
"तेजस्वी यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, वह धोखा साबित हुआ. कैबिनेट की 50 बैठकों के बाद एक भी युवा को नौकरी क्यों नहीं मिली. राजद ने अपने घोषणा पत्र में "समान काम के लिए समान वेतन" का जो वादा किया था, वह भी धरा रह गया."- सुशील मोदी, राज्यसभा सदस्य, भाजपा
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति चौपटः मोदी ने सवाल उठाया कि नीतीश कुमार ने अगर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया है, तो नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा क्यों नहीं लिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने राजद से हाथ मिलाने के 11 महीनों में ही जंगलराज-2 का एहसास करा दिया. कानून-व्यवस्था की स्थिति चौपट है. प्रतिदन औसतन तीन हत्याएं हो रही हैं.