नियोजित शिक्षकों की समान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नियोजित शिक्षकों की समान काम समान वेतन की मांग को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है. वहीं, जदयू पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार पर शिक्षकों का पूरा भरोसा है. सरकार इनके लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी.

पटना: बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जदयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि बिहार सरकार ने लोगों को बेरोजगारी के दौर से बाहर निकाल रोजगार देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि शिक्षकों को सरकार सम्मानजनक वेतन दे रही है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने पर कहा कि अगर शिक्षकों के साथ अन्नाय हुआ है, तो सरकार आगे इस बारे में जरूर सोचेगी.

सरकार को नुकसान नहीं- जेडीयू प्रवक्ता
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जहां विपक्ष भुनाने में लगा है, तो वहीं सत्ताधारी दल जदयू के प्रवक्ता का दावा है कि शिक्षकों की नाराजगी सरकार को नहीं झेलनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि सरकार ने ही इन्हें नौकरी दी है और भी आगे भी इनके लिए सरकार काम करेगी. उन्होंने कहा कि दो चरणों में होने वाले चुनाव में जेडीयू या एनडीए सरकार को कहीं से नुकसान हो रहा है.

ये है पूरा मामला
बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार ने शिक्षकों को समान वेतन देने का निर्देश दिया था. लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि बिहार में समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षक आंदोलन के बाद लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे.