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हड़ताल वापस: सफाई कर्मियों की मांगों के आगे झुका विभाग, इन बिंदुओं पर हुए समझौते

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Published : Feb 8, 2020, 10:11 PM IST

सफाई कर्मी यूनियन के नेता और इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सरकार और नगर विकास विभाग ने उनकी सभी बातों को मान लिया है.

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सफाई कर्मियों की मांगों के आगे झुका विभाग

पटना: राजधानी में पिछले 6 दिनों से चल रहा पटना नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल खत्म हो गया है. नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने मौर्य लोक में स्थित निगम कार्यालय में आकर सफाई कर्मचारी यूनियन के नेताओं, पटना की मेयर और स्थाई समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की. वार्ता के बाद यूनियन नेताओं ने हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया.

निरस्त किया गया लेटर
बता दें नगर विकास विभाग का पिछले सप्ताह एक लेटर जारी हुआ था. जिससे इतना बवाल हुआ कि पिछले 6 दिनों से पूरा पटना कचरा से पट गया. नगर विकास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने निगम कार्यालय में पहले जारी किए गए लेटर को पूरी तरह निरस्त किया. आनंद किशोर ने सफाई कर्मचारी यूनियन नेताओं की कई बातों को माना. जिसके बाद यूनियन नेताओं ने शनिवार की शाम को हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया.

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वापस लिए गए एफआईआर
सफाई कर्मी यूनियन के नेता और इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने हड़ताल की समाप्ति की घोषणा की. उन्होंने बताया कि सरकार और नगर विकास विभाग ने उनकी सभी बातों को मान लिया है. हड़ताल समाप्ति की घोषणा के दौरान मेयर सीता साहू, नगर आयुक्त अमित कुमार पांडे भी मौजूद रहे. चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि हड़ताल के दौरान जिन सफाई कर्मियों के ऊपर कार्य में बाधा डालने का एफआईआर दर्ज हुआ है, उन्हें सरकार के आदेश के बाद वापस ले लिया गया है.

साथ ही हड़ताल अवधि के दौरान की तनख्वाह सभी सफाई कर्मियों को मिलेगी. हड़ताल की समाप्ति के साथ ही उन्होंने कहा कि अभी सभी सफाई कर्मियों का दायित्व बनता है कि 3 से 4 दिन अपने सभी छुट्टियों को रद्द कर पटना को एक बार फिर पूरी तरह से साफ बनाने में जुट जाएं. ताकि सरकार पटना स्मार्ट सिटी बना सके.

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इन बिंदुओं पर हुए समझौते

  • निगम में कार्यरत 43 हजार100 दैनिक कर्मियों की सेवा यथावत बनी रहेगी.
  • इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्व की तरह जारी रहेंगी.
  • वर्तमान में करीब 2200 सफाई कर्मी जो आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा रखे गए हैं, उनके संबंध में श्रम कानून के तहत देय सुविधाएं जैसे न्यूनतम मजदूरी ईपीएफ कर्मचारी राज्य बीमा और अवकाश संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. इस कार्य के लिए निगम मुख्यालय स्तर पर 1 सप्ताह में एक विशेष समिति जीआरसी का गठन करेगा.
  • निगम में चल रहे प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए रिक्तियों के खिलाफ प्रमोशन और समायोजन की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी.
  • निगम में स्थानांतरण में पूरी तरह पारदर्शिता बरती जाएगी और इस संबंध में शीघ्र ही नीति का निर्धारण किया जाएगा.
  • हड़ताल अवधि के दौरान सभी तरह के दंडात्मक कार्रवाई वापस ली जाती है.
  • हड़ताल की अवधि में कर्मचारियों का वेतन कटौती नहीं की जाएगी और उक्त अवधि को अवकाश के दिनों में अथवा अतिरिक्त अवधि में कार्य कराकर समायोजन किया जाएगा.
  • हड़ताल अवधि में पटना नगर निगम संयुक्त समन्वय समिति के नेताओं और अन्य कर्मचारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिया जाता है.

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