पटना:बिहार में छठे चरण (6th Phase) के शिक्षक नियोजन (Teacher Recruitment) में नया शेड्यूल जारी होने के बाद भी बहाली पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं. मामला साल 2019 में 30 जून तक उपलब्ध रिक्तियों का का है, जिसे लेकर अभ्यर्थी (STET Candidates) सरकार से मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है.
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छठे चरण के नियोजन शेड्यूल में बदलाव और नए सिरे से आवेदन को लेकर पटना हाईकोर्ट का एक आदेश है, जिसके तहत 30 जून 2019 तक उपलब्ध रिक्तियों को छठे चरण के नियोजन में शामिल करने का आदेश दिया गया था.
एक तरफ साल 2011 में एसटीईटी पास करने वाले अभ्यर्थी 30 जून 2019 तक उपलब्ध तमाम रिक्तियों को शामिल करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग सिर्फ सेवानिवृत्त और मृत शिक्षकों की वजह से खाली रिक्तियों को ही शामिल करने पर अड़ा है. शिक्षा विभाग ने तमाम जिलों से रिटायर और डेड टीचर्स की रिक्तियां मांगी है.
पटना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला है. जब पटना हाईकोर्ट ने 30 जून 2019 तक उपलब्ध तमाम रिक्तियों को शामिल करने का आदेश दिया जिसके बाद शिक्षा विभाग 30 जून 2019 तक उत्क्रमित विद्यालयों की रिक्तियों को शामिल क्यों नहीं कर रहा है.