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बिहार को मिला डेढ़ लाख करोड़ का पैकेज, न पढ़ने और जानने वाले पढ़ें इसे : संजय जायसवाल - latest news

संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास यह पॉवर ही नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दे. विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है. यूपीए के शासन काल के समय संसद में जबरदस्ती प्रस्ताव पारित किया गया था और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.

डॉ. संजय जायसवाल से खास बातचीत
डॉ. संजय जायसवाल से खास बातचीत

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Published : Feb 1, 2020, 9:30 PM IST

नई दिल्ली: बजट 2020-21 पर बिहार की विपक्षी पार्टियां खासकर राजद का कहना है कि बजट में बिहार को लेकर कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है. आरजेडी का कहना है कि केंद्र और बिहार में दोनों जगह एनडीए की सरकार है. लेकिन बजट में न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज. इस पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए बजट को ऐतिहासिक बताया है.

संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के पास यह पॉवर ही नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दे. विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई प्रावधान ही नहीं है. यूपीए के शासन काल के समय संसद में जबरदस्ती प्रस्ताव पारित किया गया था और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया. मैं केंद्र की मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार को डेढ़ लाख करोड़ का पैकेज दिया है. केंद्र सरकार बिहार सरकार की हर संभव मदद करती है. बिहार में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनमें जहां जरूरत पड़ती, वहां केंद्र सरकार राशि देती है. केंद्र के मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई कार्य किए हैं.

डॉ. संजय जायसवाल से खास बातचीत

कांग्रेस को कुछ नहीं आता- जायसवाल
संजय जायसवाल ने कहा कि आज जो बजट आया है, उससे हर वर्ग के लोगों को लाभ होगा. सबका ध्यान रखकर यह बजट बनाया गया है. यह ऐतिहासिक बजट है. संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को बजट पसंद नहीं आ रहा है. कांग्रेस के लोगों को बजट अच्छे से पढ़ना चाहिए, तब उनको बजट समझ में आएगा. कांग्रेस के लोग न कुछ जानते हैं न कुछ जानने की कोशिश करते हैं. किसानों और गरीबों पर बजट का फोकस है.

डॉ. संजय जायसवाल, बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी

बजट 2020-21 पर एक नजर
करदाताओं को बजट में बड़ी राहत दी गई. टैक्स स्लैब चार भागों में बांटा गया है. बैंक डिपोजिट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है. ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22 हजार करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए 16 निर्णय लिए गए हैं. सरकार ने इन 16 योजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है. केंद्र सरकार 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी. 150 ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू की जाएंगी. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. बजट में शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं. 1 अप्रैल 2020 से जीएसटी की नई व्यवस्था लागू होगी.

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