पटनाःनया साल बिहार के लिए कुछ ज्यादा ही खास है. क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. इसमें एक तरफ नीतीश कुमार की साख दांव पर है तो वहीं दूसरी तरफ प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए सरकार में लौटना बड़ा चैलेंज होगा. वहीं, वर्तमान सरकार के लिए सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग मुश्किलों में दिखाई दे रहा है. जिसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है. वहीं, शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि चुनावी वर्ष में वो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं से निजात पा लेंगे.
'शिक्षा से जुड़ी सभी समस्या होगी दूर'
शिक्षा मंत्री ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में दावा किया कि नए साल में वो शिक्षा से जुड़े सभी चैलेंज को स्वीकार कर आगे बढ़ने वाले हैं. कृष्ण नंदन वर्मा ने कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों का नियोजन होने वाला है. वहीं, करीब 3 हजार नए हाईस्कूल अप्रैल से चालू हो जाएंगे. मंत्री ने ये भी कहा कि पिछले साल भी इस विभाग ने कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिसमें स्मार्ट क्लास की योजना सबसे महत्वपूर्ण है.
शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा व अन्य 'शिक्षा में सुधार के लिए सभी को सोचना होगा'
एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर सरकार बड़ा निर्णय लेगी. उन्होंने नियोजित शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पर सभी को सोचना जरूरी है. मंत्री ने कहा कि सरकार सबका ख्याल रखेगी, लेकिन आप भी ये ख्याल रखें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हो.
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चुनाव में शिक्षा का मुद्दा उठाएगा विपक्ष
दरअसल विपक्ष ने पिछले कुछ समय से बिहार में शिक्षा की स्थिति को लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं. रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार शिक्षा को लेकर आंदोलन करते रहे हैं. विपक्ष एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहा है. ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि शिक्षा से जुड़े मुद्दे को वो सुलझा सके.
कृष्ण नंदन वर्मा, शिक्षा मंत्री सरकार को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम
चुनावी साल में नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दिया है. शिक्षकों ने 15 जनवरी तक सेवा शर्त लागू करने का अल्टीमेटम दिया है. वहीं, फरवरी में जब बिहार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होती है, उस दौरान बजट सत्र भी होता है. ऐसे में नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर फरवरी-मार्च में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी सरकार को दी है.
शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा से बातचीत करते संवाददाता शिक्षाकर्मियों को नहीं मिला समय पर वेतन
गौरतलब है कि बिहार में शिक्षा को लेकर पिछले कुछ सालों में लगातार बड़े सवाल उठे हैं. विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, नियोजित शिक्षकों और सरकार के बीच आर-पार की लड़ाई, सेवा शर्त का मामला, समान काम समान वेतन का मामला, शिक्षकों के ईपीएफ का मामला अहम है. विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी और इन सब के अलावा समय पर वेतन नहीं मिलना भी सरकार की बड़ी विफलता है.
