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अब सोलर प्लांट से जगमग होंगे बिहार के सरकारी स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश - Education Department Order

Education Department Order : बिहार के सरकारी स्कूलों में (Government School Of Bihar) पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है. सूबे के सभी सरकारी विद्यालयों में सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

अब सोलर प्लांट से जगमग होंगे बिहार के सरकारी स्कूल
अब सोलर प्लांट से जगमग होंगे बिहार के सरकारी स्कूल

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Published : Dec 3, 2021, 11:37 AM IST

पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों (Government School Of Bihar ) में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है. नीतीश सरकार (Chief Minister Nitish Kumar) ने सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों की छतों पर सोलर पावर प्लांट (Solar Power Plant In Schools) लगाने की दिशा में का शुरु हो गया है. सोलर प्लांट लगाने के लिए सूबे के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. जल जीवन हरियाली अभियान के तहत हायर सेकेंडरी स्कूलों में सोलर पावर प्लांट लगेगा.


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बिहार में जल जीवन हरियाली योजना (Jal Jeevan Hariyali Yojana) के तहत सभी उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालयों में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्देश शिक्षा विभाग ने जारी किया है. पहले चरण में राज्य सरकार सभी उच्च माध्यमिक स्कूलों में ब्रेडा के जरिए सोलर पैनल स्थापित करवाएगी. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है. यह कहा है कि सभी प्लस टू स्कूल के प्रिंसिपल सहयोग करेंगे.

बता दें कि ब्रेडा द्वारा प्लांट की स्थापना और नेट मीटरिंग के लिए कई बिंदुओं पर स्कूल प्रशासन और शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई है. इसको लेकर विद्यालयों द्वारा स्वीकृत भार का आवेदन दिया जाएगा. स्वीकृत सिंगल फेज को थ्री फेज कनेक्शन कराना होगा और तार की भी उपलब्धता रखनी होगी. ब्रेडा और शिक्षा विभाग के बीच इस मुद्दे पर एमओयू भी होगा. बिहार की सभी पंचायतों में अब एक-एक उच्च माध्यमिक स्कूल स्थापित हो चुका है. 33 सौ से ज्यादा पंचायतों में मध्य विद्यालयों को प्लस टू में उत्क्रमित किया गया है. इन सभी स्कूलों में भी सोलर पावर प्लांट लगेंगे.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्थल निरीक्षण के दौरान वे ब्रेडा के अधिकारियों को सहयोग करें और उनसे समन्वय स्थापित करें. सभी डीईओ ब्रेडा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने लिए अपने अपने जिले के स्कूलों के हेड मास्टर को अधिकृत करेंगे. जिला स्तर पर शिक्षा विभाग की ओर से इस कार्य के लिए एक नोडल ऑफिसर नामित किया जाएगा. अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों से नोडल अफसर का फोन नंबर उपलब्ध कराने को कहा है.

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