पटना:कोरोना संकट के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालय बंद करने का निर्देश दिया था. राज्य सूचना आयोग भी इस काल में बंद था. वहीं अनलॉक 1 में जब सरकार ने सरकारी कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिया. तब गर्मी की छुट्टी घोषित हो गई. जिसके बाद से राज्य सूचना आयोग के सभी न्यायालय फिर से बंद हो गए. इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि सूचना छुपाने की साजिश के तहत आयोग को बंद किया गया है.
'75 दिनों से बंद हैं कार्यालय'
आरटीआई एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 75 दिनों से सभी कार्यालय बंद थे. इस दौरान आरटीआई से जुड़े एक भी मामले का निष्पादन नहीं हुआ है. अब जब सभी कार्यालय खुल गए हैं, तो सिर्फ राज्य सूचना आयोग को क्यों बंद करवाया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान सरकार की ओर से खर्च राशि का आंकड़ा नहीं देने पड़े. इस वजह से आयोग के कार्यालय को बंद किया गया है. यह गंभीर मामला है. इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.