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Patna News: मसौढ़ी में बैठक से सभी थानेदार नदारद, एसडीएम और विधायक ने जताई नाराजगी

मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई. इस बैठक में मसौढ़ी अनुमंडल के सभी थानों के थानेदार अनुपस्थित रहे. इसको लेकर एसडीएम और विधायक गोपाल रविदास ने नाराजगी जतायी. विधायक ने उन सभी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई की मांग की. पढ़ें पूरी खबर...

मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक
मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

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Published : Aug 10, 2023, 6:44 PM IST

मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक

पटना:बिहार के पटना के नगर परिषद मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकहुई. बैठक में मसौढ़ी अनुमंडल के सभी थानेदार अनुपस्थित रहे. इसपर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि सभी थानेदारों को नोटिस भेजा जाएगा. विधायक गोपाल रविदास ने सभी थानेदारों को मुअतल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर थानेदार नहीं आएंगे तो बैठक में क्या निर्णय लिये जाएंगे. साथ ही कैसे पता चलेगा कि किस थाने में कितने मामले लंबित हैं और क्या-क्या हो रहा है. कितने लोगों को लाभ मिल रहा है.

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मसौढ़ी में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक: विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर होने वाले बैठकों में मसौढ़ी अनुमंडल के सभी थानों के थानेदार यहां तक की डीएसपी भी नहीं आते हैं. ऐसे में सरकार द्वारा बनाई गई अधिनियम का यह घोर उल्लंघन है. अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार मामलों में बेपरवाह बने हुए हैं ऐसे में लापरवाह बने सभी थानों के थानेदार एवं डीएसपी को दंडित किया जाए. वहीं उन्होंने सदन में भी मामला उठाने की मांग की है.

"अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की बैठक में सूचना देने के बावजूद भी थानेदारों का न आना लापरवाही मानी जाएगी. ऐसे में सभी थानेदारों को नोटिस भेजी जाएगी."-प्रीति कुमारी, एसडीएम मसौढ़ी

बेपरवाह थानेदारों को भेजा जाएगा नोटिस: वहीं मसौढ़ी की विधायक रेखा देवी ने भी कहा है कि लगातार कई बैठकों में सभी थानेदार अनुपस्थित रहते हैं. ऐसे बेपरवाह बने हुए लोगों पर कार्रवाई होनी जरूरी है. वहीं इस पूरे बैठक की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम प्रीति कुमारी भी नाराज दिखी. उन्होंने कहा कि सभी थानेदारों को नोटिस दी जाएगी. उन्होंने कहा कि आखिर मीटिंग में सूचना देने के बाद भी नहीं आए हैं.

"बेपरवाह बने हुए सभी थानेदारों पर हमने कार्रवाई की मांग की है. इसके अलावा सदन में भी यह मामला उठाया जाएगा. यह सरासर सरकार के नियमों का उल्लंघन है क्योंकि सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कमेटी गठित की है."-गोपाल रविदास, विधायक

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