पटना: बिहार में शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो चुकी है. सरकार शिक्षकों को लॉक डाउन पीरियड का वेतन देने की तैयारी कर रही है. इधर शिक्षकों को भी इंतजार है कि कब कोरोना संक्रमण का दौर खत्म हो और सरकार के साथ उनकी वार्ता हो. इन सबके बीच एक बार फिर शिक्षकों की सेवा शर्त को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है. मिल रही जानकारी के अनुसार सरकार ने शिक्षकों की सेवा शर्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है.
सेवा शर्त का ड्राफ्ट हो रहा तैयार
बता दें कि नियोजित शिक्षकों ने जिन मुद्दों पर हड़ताल की थी उनमें प्रमुख तौर पर पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान, पुराने शिक्षकों की तरह सेवा शर्त और राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग है. वहीं, माध्यमिक शिक्षक पंचायती राज से खुद को बाहर करने की मांग कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक जब तक शिक्षक संघ और सरकार के बीच वार्ता नहीं होगी, तब तक इन सभी मुद्दों पर कोई चर्चा सरकार के स्तर से नहीं होगी और ना ही सरकार इस पर कोई पहल करने वाली है. शिक्षकों की सेवा शर्त का जो मामला 5 साल से अटका पड़ा है. उसे लेकर एक बार फिर से बात हो रही है. हालांकि, अभी शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी और शिक्षा मंत्री तक भी खुद इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं.
शिक्षकों का मुद्दा सुलझाना चाहती है सरकार
बता दें कि बिहार सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करना चाहती है. क्योंकि यह सबसे पुरानी मांग है. सरकार का इस पर कमिटमेंट भी रहा है. मिल रही जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल वेतन वृद्धि के बारे में कोई फैसला सरकार नहीं लेने वाली.
'लॉकडाउन पीरियड का दिया जाएगा वेतन'
मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य सरकार हड़ताली शिक्षकों को लॉक डाउन पीरियड का वेतन देने को सरकार तैयार है. इसके अलावे हड़ताल अवधि की वेतन शिक्षकों को छुट्टियों में काम करके सामंजन करना है. बता दें कि बिहार में 17 फरवरी से प्राथमिक शिक्षक और 25 फरवरी से माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक हड़ताल पर थे. 4 मई को शिक्षकों की हड़ताल समाप्त हुई है. वहीं, बिहार सरकार की ओर से 13 मार्च को स्कूल कॉलेजों को बंद किया गया था. जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉक डाउन के कारण स्कूल कॉलेज बंद हैं