पटना: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष से राशि भुगतान की मांग की है. उन्होंने कहा है कि पिछले दो सत्रों में इंटर नामांकन के लिए ओएफएसएस के तहत छात्र-छात्राओं से आवेदन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में राशि ली गई थी. इस राशि का भुगतान नियमानुसार राज्य के महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को कराई जाए.
दो सत्र बीत जाने के बावजूद भी नहीं मिली राशि
संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि इंटर में नामांकन से पूर्व बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत ओएफएसएस के माध्यम से छात्र-छात्राओं से आवेदन कराए जाते हैं. वहीं आवेदन सह पंजीयन शुल्क के रूप में ऑनलाइन 300 रुपये भी लिए जाते हैं. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही नियमावली बनाई है कि महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित छात्र-छात्राओं के अनुसार इस राशि से 200 रुपया प्रति छात्र-छात्रा संबंधित संस्थानों को दिए जाएंगे. लेकिन पिछले दो सत्रों में कोई भी राशि इस मद में महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयो को नहीं दी गई है, जबकि ये सभी छात्र-छात्राएं संबंधित संस्थानों से दो वर्षीय अध्ययन समाप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण भी कर चुके हैं.
इंटर नामांकन की प्रकिया को पूर्ण करने में खर्च कर रहे हैं राशि
उन्होंने कहा कि एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से इंटर नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इससे संस्थानों में परीक्षा समिति के निर्देशानुसार इंटर नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण करने में खर्च होने वाली राशि को लेकर उहापोह की स्थिति है. वहीं कई संस्थान प्रधानों और शिक्षकों ने भी अपनी वेतन की राशि खर्च कर निर्देश और विभिन्न प्रकिया का अनुपालन कराया जा रहा है.
बोर्ड के अध्यक्ष को तत्काल संज्ञान लेने की कही बात
संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से बनाए गए भुगतान के नियम पर अब तक कार्रवाई न करना खेदजनक है. जबकि सभी शिक्षण संस्थानों एवं नामांकित विद्यार्थियों का विवरण समिति के पास उपलब्ध है. समिति के अध्यक्ष को तत्काल इस पर संज्ञान लेकर नियमानुसार सभी संस्थानों को अविलंब भुगतान कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दें. इससे इंटर नामांकन में उनके माध्यम से दिए गए निर्देशों का निर्बाध रूप से क्रियान्वयन किया जा सके.
इंटर नामांकन और परीक्षा फार्म भरवाने के आदेश पर बोर्ड करे पुनर्विचार
संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि मैट्रिक और इंटर परीक्षा फॉर्म भरवाने के आदेश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पुनर्विचार करें. राज्य के लगभग 16 जिलों में बाढ़ के कारण लोगों का जीवन काफी अस्त-व्यस्त है. इसके साथ ही महाविद्यालयों और विद्यालयों में बाढ़ का पानी भी भरा हुआ है. ऐसे में छात्र-छात्रा न ही अपना मैट्रिक उत्तीर्णता व अन्य प्रमाण पत्र आदि विद्यालयों से प्राप्त कर पा रहे हैं और न ही नामांकन लेने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों पहुंच पा रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ बोर्ड के माधयम से इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2021 के लिए फॉर्म भरने की तिथि भी घोषित कर दी गई है. इससे छात्र-छात्रा और उनके अभिभावकों सहित संस्थानों के प्रधान एवं शिक्षकों में भी ऊहापोह और अफरा-तफरी मची हुई है. इसके साथ ही साथ राज्य में प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ों ने भी सबों को अक्रांत किया है.
भीड़ से कोरोना बढ़ने की संभावना
उन्होंने कहा कि नामांकन, फार्म भरने, मैट्रिक और इंटर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आदि लेने में छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की संस्थानों में लगातार भीड़ से कोरोना संक्रमण बढ़ने की काफी संभावना है. ऐसे में राज्य के महाविद्यालयों और विद्यालयों के शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों के साथ होनेहार छात्र-छात्राओं को यदि संक्रमण होता है और कोई हादसा होता है तो इसकी सारी जबावदेही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की होगी. ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अपने इन आदेशों पर पुनर्विचार करें और तत्काल इसे स्थगित करें.
