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Bihar Teacher Protest : '10 लाख नौकरी का क्या हुआ?'.. BJP बोली- '13 जुलाई को विधानसभा मार्च'

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Published : Jul 1, 2023, 6:15 PM IST

Updated : Jul 1, 2023, 7:42 PM IST

सम्राट चौधरी ने विधानसभा मार्च का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए 13 जुलाई को कई मुद्दों पर सरकार से सवाल किया जाएगा. सबसे पहले सरकार से 10 लाख लोगों के नौकरी के वादे पर जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने सिर्फ चार दिनों के मानसून सत्र होने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया. पढ़ें पूरी खबर..

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बीजेपी का प्रेस काॅन्फ्रेंस

पटना: बिहार की राजधानी पटना में 13 जुलाई को बीजेपी का विधानसभा मार्च निकाला जाएगा. शनिवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होकर विधानसभा पहुंचेगी. इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा और सरकार से यह भी पूछेंगे की नौकरी आखिर कब दी जाएगी. इस बाबत भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस काॅन्फ्रेंस आयोजित की गई थी.

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मानसून सत्र काफी छोटा रहने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा का मानसून सत्र काफी छोटा रखा गया है. इस बार सिर्फ 10 से 14 जुलाई तक ही मानसून सत्र चलेगा. एक तरफ राज्य में समस्याओं का अंबार लगा है और दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र इतना छोटा रखा जा रहा है. यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी, जिसमें एमएलए, एमएलसी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी शामिल होंगे.

"13 जुलाई को बीजेपी विधानसभा मार्च करेगी. इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा और सरकार से यह भी पूछेंगे कि नौकरी आखिर कब दी जाएगी." -सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी

सरकार के सामने रखी जाएगी शिक्षकों की मांग : सम्राट चौधरी ने कहा कि विधानसभा मार्च के जरिए सरकार से सीटीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को बीपीएससी के द्वारा बिना परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग और वित्त रहित महाविद्यालयों को राशि भुगतान करने की मांग भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे कॉलेजों में 4 सालों से भुगतान नहीं हुआ है. राज्य में आज कानून का राज समाप्त हो गया है. इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है.

पुल बह जाने पर FIR तक नहीं : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि सुल्तानगंज में 1710 करोड़ की लागत से बन रहा पुल पानी में बह गया, लेकिन आलम यह है कि एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि इस पुल का टेंडर 38 प्रतिशत नीचे (बिलो) पर दिया गया था और अब तक 1410 करोड़ का भुगतान हो चुका है. उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि इससे साफ है कि सरकार की भी भ्रष्टाचार में संलिप्तता है. उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन को जिम्मेदार बताया.

'डर गए हैं नीतीश कुमार' : एक प्रश्न के उत्तर में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जी डर गए हैं. उन्हें मालूम है कि जनता उनके पास से जा चुकी है, अब उन्हें इसका डर सता रहा है कि कहीं अब जो एमएलए भी साथ हैं. वह भी नहीं चले जाएं, इस कारण उनसे मिल रहे हैं.

'भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित कर रही सरकार' : इसके बाद विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुल पानी में बह जाता है और पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना को सजा देने की जगह पदोन्नति दी जाती है. सूबे में जांच के लिए जो निगरानी कमेटी है, उसके तकनीकी सेल का अभियंता प्रमुख बना दिया जाता है. उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टचारियों को प्रोत्साहित करने की नीति है.

'सड़क से सदन तक लड़ी जाएगी लड़ाई' : विजय सिन्हा ने साफ कहा कि राज्य में सड़कों पर शिक्षको के हो रहे आंदोलन पर कहा कि चरवाहा विद्यालय वालों को राज्य में शैक्षणिक वातावरण और शिक्षकों का अपमान नहीं करने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी जाएगी. इस प्रेस वार्ता में विधान परिषद के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक जनक सिंह, पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नितिन नवीन, विधान पार्षद नवल किशोर यादव, भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधायक संजीव चौरसिया आदि थे.

"प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पुल पानी में बह जाता है और पुल निगम के एमडी नीरज सक्सेना को सजा देने की जगह पदोन्नति दी जाती है. सूबे में जांच के लिए जो निगरानी कमेटी है, उसके तकनीकी सेल का अभियंता प्रमुख बना दिया जाता है. सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित कर रही है" -विजय सिन्हा, नेता प्रतिपक्ष

Last Updated : Jul 1, 2023, 7:42 PM IST

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